नवी दिल्ली: पश्चिम आशियात अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत सविस्तर भाष्य केले. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’त अडकलेल्या भारतीयांबाबत चिंता
पंतप्रधानांनी आपल्या निवेदनात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांचा उल्लेख केला. या जहाजांवर मोठ्या प्रमाणात भारतीय क्रू मेंबर्स (नौदलाचे जवान व कर्मचारी) अडकले असून, त्यांच्या सुरक्षेबाबत भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. संघर्ष थांबवून हा सागरी मार्ग खुला ठेवण्यासाठी भारत सातत्याने अमेरिका, इराण आणि इस्रायलच्या संपर्कात असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारांना दोन महत्त्वाचे ‘टास्क’
युद्धजन्य परिस्थितीचा फायदा घेऊन देशात काळा बाजार किंवा साठेबाजी होऊ नये, यासाठी पंतप्रधानांनी राज्य सरकारांना दोन मुख्य निर्देश दिले आहेत: १. जीवनावश्यक वस्तूंचे नियंत्रण: बाजारपेठेतील अत्यावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर सातत्याने लक्ष ठेवावे. २. त्वरित कारवाई: साठेबाजीच्या तक्रारी प्राप्त होताच संबंधित दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी.
“संकटाच्या काळात जनतेला महागाईपासून वाचवणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे,” असे प्रतिपादन पंतप्रधानांनी यावेळी केले.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी ‘मेड इन इंडिया’वर भर
तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये म्हणून पंतप्रधानांनी विशेष रोडमॅप जाहीर केला आहे:
- साठा क्षमता: भारताकडे सध्या ५.३ मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोलियम रिझर्व्ह आहे.
- पर्यायी देश: पूर्वी भारत ऊर्जा साधनांसाठी २७ देशांवर अवलंबून होता, आता ही संख्या ४१ देशांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
- स्वदेशी जहाजे: तेल आणि गॅस वाहतुकीसाठी ‘मेड इन इंडिया’ जहाजे आणि स्टोरेज सिस्टम अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
🌏 जागतिक परिणाम आणि भारताची स्थिती
पंतप्रधान म्हणाले की, “पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे जगाचे झालेले नुकसान भरून काढण्यास मोठा काळ लागेल. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ मजबूत आहेत.” युद्धाच्या दीर्घकालीन परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एका विशेष मंत्रिगटाची (Group of Ministers) स्थापना केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:47 24-03-2026
