‘जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना द्यावा’; चिपळूण ओबीसी संघर्ष समितीचे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

चिपळूण: आगामी जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची अचूक लोकसंख्या मोजण्यासाठी स्वतंत्र रकाना (Column) असावा, या प्रमुख मागणीसाठी चिपळूण ओबीसी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी चिपळूण प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांना निवेदन देण्यात आले. भारताचे राजपत्र आणि प्रश्न क्रमांक १२ मधील तरतुदीनुसार ही मागणी करण्यात आली असून, याबाबतचे निवेदन देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत पाठवण्यात आले आहे.

अचूक लोकसंख्येसाठी जातनिहाय जनगणनेची गरज

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, कोणत्याही समाजाचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी त्या समाजाची अचूक लोकसंख्या माहिती असणे अनिवार्य आहे. मात्र, १९३१ नंतर भारतात समाजाची जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. केंद्र सरकारने राजपत्रात इतर मागासवर्गीय (OBC) अंतर्गत येणाऱ्या विविध जातींची सूची जाहीर केली आहे, असे असतानाही जनगणनेच्या प्रक्रियेत या जातींना स्वतंत्रपणे मोजण्याची तरतूद अद्याप केलेली नाही. यामुळे ओबीसी समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असून अंधारात आहे, असे समितीने म्हटले आहे.

ओबीसी समाजातर्फे आक्रमक मागणी

ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी आणि जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून समाजाची खरी आकडेवारी समोर येईल, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेद प्रसंगी उपस्थित पदाधिकारी

यावेळी ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ॲड. अशोक निकम, सरचिटणीस ॲड. संतोष कुळे, कोषाध्यक्ष प्रकाश साळवी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत खोपडकर, विजय थोरे, संजय जाधव, विलास डिके, संपर्क प्रमुख भरत धुलप, कुणबी समाज ज्येष्ठ नेते शंकर बैकर, नाभिक समाज नेते महादेव चव्हाण, माजी उपनगराध्यक्ष रतन पवार, वसंत झिमन, डॉ. शामकांत गनमल, ललिता गनमल, काशिनाथ राणे, प्रदीप उदेग, संजय जाबरे, दीनानाथ रावणंग, दीपक मोरे, संजय गोरिवले, शिवाजी मोहिते, दिनेश मोहिते, अमोल रावणंग, महेंद्र भडवलकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:32 25-03-2026