मुंबई: सोशल मीडिया, ईमेल किंवा कोणत्याही डिजिटल माध्यमावर महिलांविषयी अश्लील मजकूर प्रसिद्ध करणे किंवा त्यांची बदनामी करणे आता पुरुषांना महागात पडणार आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक’ एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामध्ये महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
विधेयकातील दोन मुख्य आणि ऐतिहासिक तरतुदी:
१. अॅसिडहल्ला पीडितेच्या ओळखीचे संरक्षण: अॅसिडहल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड करणे हा आता गुन्हा मानला जाईल. पीडितेवर होणारा मानसिक आणि सामाजिक परिणाम टाळण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
- शिक्षा: ओळख उघड करणाऱ्यास दोन वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास आणि द्रव्यदंडाची (दंड) शिक्षा होऊ शकते.
२. विनयभंग आणि अश्लील कृत्यांवर वचक: एखाद्या पुरुषाने महिलेच्या इच्छेविरुद्ध खालील कृत्ये केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल:
- महिलेच्या शरीरास स्पर्श करणे किंवा लैंगिक संबंधासाठी लगट करणे.
- मेहेरनजर करण्याची मागणी किंवा विनंती करणे.
- अश्लील चित्रे दाखवणे किंवा अश्लील शेरेबाजी करणे.
- शिक्षा: या गुन्ह्यांसाठी ३ वर्षांपर्यंत सश्रम कारावास किंवा आर्थिक दंडाची तरतूद आहे.
ऑनलाइन छळ करणाऱ्यांचे आता खैर नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयक मांडताना स्पष्ट केले की, सध्या ऑनलाइन माध्यमातून महिलांचा छळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जुन्या कायद्यात याबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याने पोलिसांना कारवाई करणे कठीण जात होते. मात्र, आता या नवीन सुधारणेमुळे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलवरून त्रास देणाऱ्यांवर थेट कडक कारवाई करता येणार आहे.
‘हनी ट्रॅप’ आणि खोट्या तक्रारींना रोखण्यासाठी विशेष समिती
कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालक आणि वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांच्या समावेशासह एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
“काही विशेष कायद्यांचा ५ टक्के लोकांकडून गैरवापर होत आहे, विशेषतः ‘हनी ट्रॅप’ आणि खोट्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे. ही समिती अशा प्रकरणांचा अभ्यास करून कायद्यात आवश्यक सुधारणा सुचवेल.” — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
इतर राज्यांसाठी ठरणार दिशादर्शक
महाराष्ट्राने केलेल्या या दोन महत्त्वाच्या कायदेशीर दुरुस्त्या केंद्र सरकारने इतर राज्यांमध्येही लागू कराव्यात, अशी शिफारस राज्य सरकार करणार आहे. विधानसभा सदस्य आदित्य ठाकरे यांनी सुचवलेल्या सूचनेनुसार मुख्यमंत्री केंद्र सरकारला या संदर्भात पत्र लिहिणार आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:20 26-03-2026
