मुंबई: आखाती देशांमधील वाढत्या युद्धजन्य तणावाचा थेट फटका आता भारतातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराला बसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईवर उपाय म्हणून राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर केरोसीनच्या (रॉकेल) वाटपास मंजुरी दिली असून, यामुळे राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना मोठा आधार मिळणार आहे.
पुन्हा बाहेर येणार जुने स्टोव्ह!
गेल्या काही वर्षांत उज्ज्वला योजना आणि एलपीजीच्या विस्तारामुळे स्टोव्ह अडगळीत पडले होते. मात्र, सध्याच्या एलपीजी तुटवड्यामुळे नागरिकांना पुन्हा पारंपरिक इंधनाकडे वळावे लागणार आहे. राज्य सरकारने मार्च आणि एप्रिल २०२६ या दोन महिन्यांसाठी सरकारी तेल कंपन्यांमार्फत हे केरोसीन वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वितरणाचे स्वरूप आणि नियम
राज्य सरकारने केरोसीन वाटपाबाबत काही महत्त्वाचे निकष जाहीर केले आहेत:
- प्रति कुटुंब लाभ: प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास ३ लिटर केरोसीन मिळणार आहे.
- प्राधान्य: एकूण वाटपाच्या ८५ टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- पात्रता: ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, असे कुटुंब देखील उपलब्धतेनुसार केरोसीन मिळण्यास पात्र राहतील. तसेच, प्रतिसादानुसार श्वेतपत्रिकाधारक (White Ration Card) देखील या लाभासाठी पात्र ठरू शकतील.
पंतप्रधान मोदींचे देशाला आवाहन
इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेल आणि इंधन पुरवठा अपुरा पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत बोलताना देशावासीयांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. “कोणत्याही कठीण परिस्थितीसाठी आपण सज्ज राहायला हवे,” असे सांगत त्यांनी इंधन बचतीचे आणि उपलब्ध पर्यायांच्या वापराचे संकेत दिले आहेत.
बातम्यांचे थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Highlights):
| घटक | माहिती |
| मंजूर केरोसीन कोटा | ३७ लाख ४४ हजार लिटर |
| कोणाला मिळणार? | सर्व शिधापत्रिकाधारक (प्रति कार्ड ३ लिटर) |
| कालावधी | मार्च आणि एप्रिल २०२६ |
| पुरवठादार | तिन्ही सरकारी तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) |
| व्यावसायिक गॅस | सध्या व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय |
व्यावसायिक गॅसवरही निर्बंध
गॅस एजन्सींनी सध्या घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्यासाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक गॅस पुरवठा (Commercial Gas) तूर्तास बंद करण्यात आला आहे, जेणेकरून घरगुती वापरासाठी गॅसचा साठा उपलब्ध राहील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गॅस टंचाईने त्रस्त असलेल्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांना तात्पुरता का होईना, पण मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:25 26-03-2026
