नवी दिल्ली: सोशल मीडियाचा वापर चांगल्या कामांपेक्षा सायबर गुन्हेगारी आणि छळासाठी अधिक होऊ लागल्याने केंद्र सरकार आता कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. विशेषतः महिला आणि मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी संसदीय समितीने केंद्र सरकारला एक अत्यंत महत्त्वाची शिफारस केली असून, ती स्वीकारली गेल्यास देशातील प्रत्येक नागरिकाला सोशल मीडिया वापरण्यासाठी केवायसी (KYC) करणे अनिवार्य होऊ शकते.
बोगस अकाऊंट्स आणि छळाला बसणार आळा
संसदीय समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार, सोशल मीडियावर अनोळखी नावाने (Fake Accounts) होणारे शोषण आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी वापरकर्त्यांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे. यासाठी:
- ओळख पडताळणी: सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर वापरकर्त्याची केवायसी केली जावी.
- वयाची खात्री: अल्पवयीन मुलांना असुरक्षित कंटेंटपासून दूर ठेवण्यासाठी वयाची पडताळणी करणारी यंत्रणा राबवावी.
- नियमित तपासणी: कंपन्यांनी ठराविक काळानंतर वापरकर्त्यांच्या माहितीची पुन्हा पडताळणी करावी.
डेटिंग आणि गेमिंग ॲप्सवरही येणार निर्बंध
केवळ फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा एक्स (ट्विटर) नव्हे, तर डेटिंग ॲप्स आणि ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्स बद्दलही समितीने चिंता व्यक्त केली आहे. या प्लॅटफॉर्म्ससाठी कठोर परवाना नियमावली तयार करावी आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर मोठा दंड आकारावा, अशी सूचना समितीने गृह मंत्रालय आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाला केली आहे.
संशयास्पद खात्यांवर राहणार ‘वॉच’
ज्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सबद्दल युजर्सकडून वारंवार तक्रारी येतात, अशा खात्यांवर विशेष नजर ठेवण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत. यामुळे सायबर स्टॉकिंग, फसवणूक आणि महिलांची सुरक्षा या विषयांवर नियंत्रण मिळवणे सरकारला सोपे जाणार आहे.
संसदीय समितीच्या शिफारशीतील मुख्य मुद्दे (Quick Highlights):
| घटक | प्रस्तावित बदल / शिफारस |
| नवा नियम | सोशल मीडियासाठी केवायसी (KYC) अनिवार्य करणे. |
| लक्ष्य | बोगस अकाऊंट्स आणि सायबर गुन्हेगारी रोखणे. |
| व्याप्ती | सोशल मीडिया, डेटिंग ॲप्स आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म. |
| सुरक्षा | महिला आणि अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाला प्राधान्य. |
| दंड | नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाई. |
कर्नाटकात आधीच हालचाली सुरू
देशात सध्या अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्याबाबत मोठी चर्चा सुरू आहे. कर्नाटक सरकारने या दिशेने काही पावले उचलण्यास सुरुवात केली असतानाच, आता केंद्रीय स्तरावर ही शिफारस आल्याने लवकरच देशभरात नवीन डिजिटल नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.
महिलांची सायबर सुरक्षा अधिक भक्कम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय मैलाचा दगड ठरू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:45 26-03-2026
