रत्नागिरी: इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता थेट कोकणातील ग्रामीण भागातील स्वयंपाकघरांना बसू लागला आहे. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे आणि राज्याच्या नवीन धोरणामुळे ग्रामीण भागात तब्बल ४५ दिवस एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध होणार नसल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आता पुन्हा केरोसीन (रॉकेल) पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
गॅसऐवजी पुन्हा पेटल्या चुली
गेल्या काही दिवसांपासून रत्नागिरी जिल्ह्यात गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत आहे. वेळेत सिलिंडर मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना पुन्हा एकदा पारंपरिक चुलींकडे वळावे लागले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी विधिमंडळात केरोसीन वितरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
रेशन दुकान आणि पेट्रोल पंपावर मिळणार रॉकेल
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पात्र कुटुंबांना आता केवळ रेशन दुकानातच नव्हे, तर अधिकृत पेट्रोल पंपावरही रॉकेल उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामुळे रॉकेल मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ थांबणार असून वितरणाची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
शासनाच्या निर्णयानुसार, खालील प्रवर्गातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना प्राधान्याने केरोसीन दिले जाणार आहे:
- अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी.
- प्राधान्य कुटुंब (PHH) गटातील पात्र कुटुंबे.
रत्नागिरी जिल्हा पुरवठा विभागाकडे सध्या ७ लाखांहून अधिक कुटुंबांची नोंद असून, या सर्वांचा तपशील सादर करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहे.
बातम्यांचे थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे (Quick Highlights):
| घटक | तपशील |
| समस्या | ग्रामीण भागात ४५ दिवस गॅस टंचाईची शक्यता. |
| कारण | इस्रायल-इराण युद्ध आणि राज्याचे नवीन इंधन धोरण. |
| पर्याय | अंत्योदय व प्राधान्य गटाला केरोसीन पुरवठा. |
| वितरण ठिकाण | रेशन दुकाने आणि अधिकृत पेट्रोल पंप. |
| लाभार्थी संख्या | रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७ लाखांहून अधिक कुटुंबे. |
जिल्हा पुरवठा विभागाची तयारी
जिल्हा पुरवठा विभागाने लाभार्थ्यांची यादी आणि आवश्यक रॉकेल साठ्याचे नियोजन सुरू केले आहे. गॅस टंचाईच्या काळात महिलांची होणारी ओढाताण थांबवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत प्रभावी ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:02 26-03-2026
