रत्नागिरीत मच्छीमारांच्या समस्यांचा उद्रेक; ‘मच्छीमार दुष्काळ’ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी भाजप जिल्हाध्यक्षांना साकडे

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार सध्या भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत असून, या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांचे जगणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘रत्नागिरी मच्छीमार खलासी आणि कामगार कल्याणकारी संघटने’ने आक्रमक पवित्रा घेतला असून, मच्छीमारांचा ‘मच्छीमार दुष्काळ’ जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष मा. श्री. प्रशांत बबन यादव यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.

बंदर विकास मंत्र्यांकडे पाठपुराव्याची मागणी

मच्छीमारांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत संघटनेने यापूर्वी बंदर विकास मंत्री ना. श्री. नितेशजी राणे तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांना निवेदने दिली होती. याच निवेदनाचा अधिक प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी आज, २४ मार्च २०२६ रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपच्या शहराध्यक्षांची भेट घेतली आणि त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्याकडे धाव घेतली. सत्ताधारी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी या विषयात गांभीर्याने लक्ष घालून ना. नितेश राणे यांच्या माध्यमातून सरकारकडून न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.


मच्छीमार बांधवांसमोर अडचणींचा डोंगर

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, सध्या मत्स्य व्यवसायाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. यामागची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • आर्थिक चणचण: समुद्रात मासळीचा दुष्काळ असल्याने मच्छीमार बांधवांना दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे.
  • कर्जाचा डोंगर: अनेक बोट मालकांनी बँकांकडून मोठी कर्जे घेतली आहेत. व्यवसाय ठप्प असल्याने या कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, हा मोठा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
  • खलासी आणि कामगारांचे हाल: केवळ बोट मालकच नव्हे, तर या व्यवसायावर अवलंबून असणारे हजारो खलासी आणि कामगार आज बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर आहेत.

संघटनेचा आक्रमक पवित्रा

“मच्छीमार हा कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, मात्र आज तोच कणा मोडण्याच्या स्थितीत आहे. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून मच्छीमारांच्या हिताचा निर्णय न घेतल्यास हा व्यवसाय पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल,” अशी भीती रत्नागिरी मच्छीमार खलासी आणि कामगार कल्याणकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष, सचिव आणि इतर प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी या निवेदनाचा स्वीकार केला असून, हा विषय शासन स्तरावर लावून धरण्याचे आश्वासन दिले आहे.