ई-गव्हर्नन्समध्ये ‘सार्वजनिक बांधकाम’ विभाग अव्वल!

मुंबई:

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या ‘ई-गव्हर्नन्स सुधारणा आणि सेवाकर्मी’ कार्यक्रमांतर्गत मंत्रालयीन विभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यात आले. यामध्ये १८६.७५ गुणांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अव्वल स्थान पटकावत ‘सर्वोत्तम विभाग’ म्हणून बहुमान मिळवला आहे. शनिवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या दिमाखदार सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी पुढाकार

शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि थेट नागरिकाभिमुख व्हावे, या हेतूने राज्य सरकारने हा विशेष कार्यक्रम राबविला होता. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासकीय दिरंगाई कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांनी हा मानाचा पुरस्कार स्वीकारला.

यशाचे ७ महत्त्वाचे निकष

या स्पर्धेसाठी विभागांची निवड करताना सात आधुनिक तांत्रिक निकषांवर आधारित गुणांकन करण्यात आले होते:

1. अधिकृत वेबसाइट: अद्ययावत आणि वापरकर्त्यांसाठी सोपी.
2. आपले सरकार प्रणाली: सेवांची सुलभ उपलब्धता.
3. ई-ऑफिस: कागदमुक्त कामकाजाला प्राधान्य.
4. कार्यालयीन डॅशबोर्ड: कामाच्या प्रगतीचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग.
5. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट: नागरिकांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तरे.
6. AI व ब्लॉकचेन: प्रगत तंत्रज्ञानाचा प्रशासकीय वापर.
7. GIS तंत्रज्ञान: भौगोलिक माहिती प्रणालीचा कार्यक्षम वापर.

पुरस्कारविजेते प्रमुख विभाग आणि नेतृत्व

सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबतच इतर महत्त्वाच्या विभागांनीही ई-गव्हर्नन्समध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या सचिवांचा मुख्यमंत्र्यांनी गौरव केला:

डिजिटल महाराष्ट्राच्या दिशेने पाऊल

या पुरस्कार सोहळ्यामुळे प्रशासकीय विभागांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण झाली आहे. आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) आणि जीआयएस (GIS) सारख्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते विकास, शालेय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये मोठी क्रांती घडत असल्याचे यावेळी दिसून आले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:58 30-03-2026