नवी दिल्ली: मुलांचे संगोपन करणे ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती आई-वडील दोघांचीही संयुक्त जबाबदारी आहे. याच विचाराला बळ देण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे (AAP) खासदार राघव चड्ढा यांनी राज्यसभेत एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे. भारतात ‘पितृत्व रजेला’ (Paternity Leave) कायदेशीर हक्काचा दर्जा देण्यात यावा, असा मुद्दा त्यांनी वरिष्ठ सभागृहात उपस्थित केला.
खासगी क्षेत्रातील ९०% कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा
राघव चड्ढा यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे (Special Mention) हा मुद्दा मांडताना सांगितले की, सध्या केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी १५ दिवसांच्या पितृत्व रजेची तरतूद आहे. मात्र, देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ९० टक्के भाग खासगी क्षेत्रात कार्यरत आहे. या मोठ्या वर्गाला अशा प्रकारचा कोणताही कायदेशीर हक्क उपलब्ध नाही. त्यामुळे सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील वडिलांना हा अधिकार मिळणे गरजेचे आहे.
“बाळाची जबाबदारी केवळ आईवरच का?”
आपल्या भाषणात चड्ढा यांनी समाजाच्या मानसिकतेवर बोट ठेवले. ते म्हणाले:
“जेव्हा बाळ जन्माला येते, तेव्हा अभिनंदन दोघांचेही केले जाते. मग बाळाची काळजी घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ आईवरच का टाकली जाते? वडिलांना आपल्या नवजात बाळाची काळजी घेणे आणि आपली नोकरी टिकवणे यापैकी एकाची निवड करण्याची सक्ती केली जाऊ नये.”
पत्नीला पतीच्या आधाराची सर्वाधिक गरज
बाळंतपणानंतरच्या काळात स्त्रीला शारीरिक आणि मानसिक आधाराची गरज असते. अशा वेळी पतीची उपस्थिती अनिवार्य आहे. “पत्नीची काळजी घेणे ही पतीची महत्त्वाची जबाबदारी आहे आणि आपल्या कायद्यांमध्ये या जबाबदारीचे प्रतिबिंब उमटले पाहिजे,” असेही चड्ढा यांनी नमूद केले. त्यांनी जगातील इतर विकसित देशांचा संदर्भ देत भारतालाही आपल्या कामगार कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
राघव चड्ढा यांच्या मागणीचे मुख्य पैलू:
- कायदेशीर दर्जा: पितृत्व रजेला केवळ सवलत न मानता ‘कायदेशीर हक्क’ मानले जावे.
- समानता: मुलांचे संगोपन ही केवळ आईची जबाबदारी ही धारणा बदलणे आवश्यक.
- खासगी क्षेत्राचा समावेश: कॉर्पोरेट आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही ही रजा बंधनकारक असावी.
- सामाजिक बदल: पितृत्व रजेमुळे कुटुंबातील पुरुषांचा सहभाग वाढेल आणि स्त्रियांवरील कामाचा ताण कमी होईल.
थोडक्यात माहिती:
| मागणी | पितृत्व रजेला कायदेशीर हक्क मिळणे |
| कोणी केली? | खासदार राघव चड्ढा (AAP) |
| कुठे केली? | राज्यसभा (संसद) |
| सध्याची स्थिती | केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना १५ दिवस रजा (खासगीत तरतूद नाही) |
| प्रमुख तर्क | मुलांचे संगोपन ही आई-वडील दोघांचीही जबाबदारी |
खासदार राघव चड्ढा यांनी आपल्या भाषणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करत, “मुलांचे संगोपन ही दोघांची जबाबदारी आहे आणि हे आपल्या कायद्यात दिसले पाहिजे,” अशी कॅप्शन दिली आहे. त्यांच्या या मागणीमुळे आता देशभरात पितृत्व रजेच्या कायद्याबाबत नव्या चर्चेला उधाण आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:22 31-03-2026
