मुंबई: आर्थिक वर्षाचा शेवटचा टप्पा आणि ‘निधी व्यपगत’ (Lapse of Funds) होण्याचा धोका लक्षात घेता, महाराष्ट्र सरकारने गेल्या चार दिवसांत प्रशासकीय वेग वाढवला आहे. ३१ मार्चपर्यंत आपल्या विभागाचा निधी मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयाने सुट्ट्यांच्या दिवशीही काम करत तब्बल ९५१ शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे, मंगळवारी सुट्टी असूनही २६७ जीआर प्रसिद्ध करण्यात आले.
सुट्टीच्या दिवशीही मंत्रालय गजबजले!
गेल्या चार दिवसांपैकी केवळ सोमवार हा एकच कामकाजाचा दिवस होता. शनिवार, रविवार आणि मंगळवारी (महावीर जयंती) अशी सलग तीन दिवस शासकीय सुट्टी होती. तरीही, मंजूर झालेला निधी रद्द होऊ नये यासाठी मंत्री, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि आमदारांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालयात रात्रंदिवस कार्यरत होते.
प्रशासकीय लगबग:
- मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाबाहेर जीआर अपलोड करण्यासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळाली.
- १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष (२०२६-२७) सुरू होत असल्याने, जुन्या आर्थिक वर्षातील प्रस्ताव मंजूर करण्याची ही शेवटची संधी होती.
अशी घाई का करण्यात आली?
सरकारी नियमांनुसार, जर ३१ मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत एखाद्या मंजूर निधीचा जीआर निघाला नाही, तर तो निधी व्यपगत (Lapse) होतो. म्हणजेच तो पैसा सरकारी तिजोरीत परत जातो आणि संबंधित विकासकामे रखडतात. आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे आणि विभागाचे प्रस्ताव वाचवण्यासाठी ही धावपळ करण्यात आली.
तीन दिवसांत ७ टक्के निधीचा ‘खर्च’
आकडेवारीनुसार, गेल्या काही दिवसांत निधी खर्चाच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे:
- शुक्रवार रात्रीपर्यंत: केवळ ६० टक्के निधी खर्च झाला होता.
- रविवार रात्रीपर्यंत: हा आकडा ६३.८८ टक्क्यांवर पोहोचला.
- सोमवार रात्री ८:३० पर्यंत: खर्चाचे प्रमाण ६६.९१ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
याचाच अर्थ, अवघ्या तीन ते चार दिवसांत राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी सुमारे ७ टक्के निधी खर्च केल्याचे दिसून आले आहे.
प्रशासनावर कामाचा ताण
मार्च महिना संपताना दरवर्षी अशी घाई पाहायला मिळते, मात्र यंदा ९५१ जीआरची संख्या विक्रमी मानली जात आहे. शेवटच्या क्षणी जीआर काढण्याच्या या प्रक्रियेमुळे आयटी विभाग आणि मंत्रालयातील प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रचंड ताण आला होता. आता १ एप्रिलपासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात होणार असून, नवीन अर्थसंकल्पातील तरतुदी लागू होतील.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:33 01-04-2026
