मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१ एप्रिल) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, पर्यावरण आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. साकळाई उपसा सिंचन योजनेपासून ते आंबा-काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मदतीपर्यंत अनेक विषयांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ मुख्य निर्णय:
१. साकळाई उपसा सिंचन योजनेला १,२३४ कोटींचा निधी: अहिल्यानगर (नगर) जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना मोठा दिलासा मिळणार असून, सुमारे ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
२. महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना: राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विशेष प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
३. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ: राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. तब्बल १२ वर्षांनंतर ८ वी ते १२ वीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय दिव्यांग कल्याण विभागाने घेतला आहे.
४. भूमि अभिलेख विभागात पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा: महसूल विभागातील भूकरमापक पदाचे नाव बदलून आता ‘परिरक्षण भूमापक’ असे करण्यात आले आहे. हे पद आता पदोन्नती आणि विभागीय भरतीद्वारे भरले जाणार असल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
५. अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणासाठी समिती: अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत प्राप्त झालेले अर्ज आणि निवेदनांची छाननी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे.
६. अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी जागा: अमरावतीमधील क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मौजे नवसारी येथील १६,७०८ चौ.मी. जागा क्रीडा संकुलासाठी देण्यास महसूल विभागाने मान्यता दिली आहे.
आंबा आणि काजू उत्पादकांसाठी नितेश राणे यांची मोठी मागणी
या बैठकीत कोकणातील मंत्र्यांनी आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आमदार नितेश राणे यांनी माहिती दिली की, “सरकारने जाहीर केलेली २२० रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. आंबा उत्पादक शेतकरी कधीही मदत मागत नाही, पण सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे.”
मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश: या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने निर्देश दिले आहेत. आंबा आणि काजू उत्पादकांना जास्तीत जास्त मदत कशी करता येईल, यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. येणाऱ्या काळात महायुती सरकार कोकणच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे कृतीतून दिसून येईल, असा विश्वास राणे यांनी व्यक्त केला.
निष्कर्ष: आजच्या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सिंचनाचे प्रश्न सुटण्यास मदत होईलच, शिवाय शिक्षण आणि प्रशासकीय क्षेत्रातील प्रलंबित मागण्यांनाही न्याय मिळाला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:53 02-04-2026
