नागपूर: वैवाहिक जीवनातील पती-पत्नीमधील कलह ही एक सामान्य बाब आहे. केवळ कौटुंबिक वादातून पतीने आत्महत्या केली, तर त्याकरिता पत्नीला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका प्रकरणाची सुनावणी करताना पत्नीविरुद्ध दाखल असलेला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा (FIR) रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
हे प्रकरण अमरावती येथील असून २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी एका व्यक्तीने रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर मृताच्या वडिलांनी (सासऱ्यांनी) आपल्या सुनेविरुद्ध राजापेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. सुनेच्या त्रासामुळेच मुलाने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
तक्रारीतील मुख्य आरोप:
- पत्नी पतीला शिवीगाळ व मारहाण करत होती.
- क्षुल्लक कारणावरून भांडण करून वारंवार माहेरी जात होती.
- पतीला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देऊन पैशांची मागणी करत होती.
- पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचाही संशय तक्रारीत व्यक्त करण्यात आला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण: आत्महत्येचा हेतू सिद्ध होत नाही
न्यायालयाने या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट केले की, केवळ सासरच्यांच्या आरोपांवरून पत्नीला दोषी ठरवता येणार नाही. न्यायालयाने नोंदवलेली काही महत्त्वाची निरीक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. दोन्ही बाजूंनी आरोप: पती-पत्नीमध्ये तीव्र मतभेद होते. घटनेपूर्वी दोघांनीही एकमेकांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या होत्या. पत्नीनेही पतीवर शारीरिक-मानसिक छळ आणि विवाहबाह्य संबंधांचे आरोप केले होते. २. प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव: पोलिसांनी केलेल्या तपासात असे कोठेही दिसून आले नाही की, पत्नीचा हेतू पतीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्याचा होता. ३. पर्यायाची उपलब्धता: पत्नीच्या वागण्यामुळे पतीसमोर आत्महत्या करण्याव्यतिरिक्त कोणताही पर्याय शिल्लक नव्हता, असे सिद्ध करणारा पुरावा तपासात आढळला नाही. ४. कलम ३०६ ची व्याप्ती: आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी (Abetment to Suicide) आरोपीने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे काही कृती करणे आवश्यक असते, जी या प्रकरणात दिसून आली नाही.
न्यायालयाचा निकाल: “सासऱ्यांची तक्रार जशीच्या तशी मान्य केली, तरी पतीला आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी पत्नीने कोणतीही विशिष्ट कृती केल्याचे दिसत नाही,” असे म्हणत न्यायालयाने पत्नीने दाखल केलेली याचिका मंजूर केली आणि तिच्यावरील एफआयआर (FIR) रद्द केला.
वैवाहिक कलहाबाबत महत्त्वाचे भाष्य
या निकालामुळे वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये ‘आत्महत्येस प्रवृत्त करणे’ (IPC 306) या कलमाच्या वापराबाबत स्पष्टता आली आहे. कौटुंबिक भांडणे ही दुर्दैवी असली तरी, प्रत्येक वादाचा शेवट आत्महत्येच्या प्रेरणेत होतोच असे नाही, हे न्यायालयाने या निकालाद्वारे अधोरेखित केले आहे.
निष्कर्ष: उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विनाकारण कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या महिलेला मोठा दिलासा मिळाला असून, कौटुंबिक वादाच्या कायदेशीर प्रक्रियेत हा निकाल मैलाचा दगड ठरणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:33 02-04-2026
