रत्नागिरी: राज्यातील हजारो शिक्षण सेवकांसाठी आनंदाची आणि अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शिक्षण सेवक योजनेतील शिक्षकांची एका पदावरून दुसऱ्या पदावर नियुक्ती झाल्यास, त्यांची आधीची सेवा आता ग्राह्य धरली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे शिक्षण सेवकांना आता तीन वर्षे मानधन तत्त्वावर काम करण्याची जाचक अट संपुष्टात आली असून, त्यांना मोठा आर्थिक आणि सेवाविषयक लाभ मिळणार आहे.
नेमका निर्णय काय आहे?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, नगरपालिका) आणि १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षण सेवकांसाठी हा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. आतापर्यंतच्या नियमानुसार, जर एखाद्या शिक्षण सेवकाची एका पदावरून दुसऱ्या पदावर नवीन नियुक्ती झाली, तर त्याला पुन्हा शून्यापासून म्हणजे ३ वर्षे शिक्षण सेवक म्हणून मानधनावर काम करावे लागत असे. मात्र, आता राज्य सरकारने हा नियम बदलला असून आधीचा सेवाकाळ नवीन नियुक्तीत मोजला जाणार आहे.
३ वर्षांची अट रद्द; दोनच वर्षात मिळणार पूर्ण पगार!
राज्य सरकारच्या नवीन धोरणानुसार:
- शिक्षण सेवकांना आता एकूण केवळ दोन वर्षेच मानधन तत्त्वावर सेवा बजावावी लागणार आहे.
- एका पदावरून दुसऱ्या पदावर नियुक्ती झाल्यास पुन्हा नव्याने ३ वर्षे ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून राबण्याची गरज उरणार नाही.
- ज्या शिक्षण सेवकांनी आधीच काही काळ सेवा पूर्ण केली आहे, त्यांना नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी उरलेला कार्यकाळ पूर्ण करताच नियमित वेतन श्रेणी लागू होईल.
सेवा स्थैर्य मिळण्यास होणार मदत
अनेकदा बदली, पदोन्नती किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे शिक्षण सेवकांना एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत किंवा एका पदावरून दुसऱ्या पदावर जावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या सेवेतील सातत्य धोक्यात येत असे.
“नवीन नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधित शिक्षण सेवकाने पूर्वी केलेली सेवा ग्राह्य धरली जाणार असल्याने, शिक्षकांना पुन्हा सुरुवातीपासून संघर्ष करावा लागणार नाही. यामुळे शिक्षकांच्या सेवेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळणार आहे,” अशी भावना शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
कोणाला मिळणार लाभ?
१. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षक. २. १०० टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षण सेवक. ३. नवीन आदेश जारी झाल्यानंतर होणाऱ्या सर्व नवीन नियुक्त्यांना हा नियम लागू होईल.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शिक्षण सेवकांचे आर्थिक नुकसान टळणार असून त्यांना सेवा स्थैर्य (Service Stability) प्राप्त होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात समाधानाचे वातावरण आहे.
महत्वाचे हायलाईट्स:
- जुनी अट: नवीन नियुक्ती झाली की पुन्हा ३ वर्षे मानधनावर काम.
- नवा नियम: आधीची सेवा ग्राह्य धरणार, केवळ २ वर्षे मानधनाची अट.
- व्याप्ती: संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य (स्थानिक स्वराज्य संस्था व अनुदानित शाळा).
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:20 07-04-2026
