पुणे: कोकणातील हापूस आंबा आणि काजू बागायतदार सध्या दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा असताना दुसरीकडे बोगस आणि निकृष्ट दर्जाची खते व कीटकनाशकांमुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. दोषी औषध कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना तात्काळ नुकसानभरपाई देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
७० कंपन्यांचा सुळसुळाट, पण सरकारचे नियंत्रण शून्य!
आज पुण्यात कृषी आयुक्तांसोबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत राजू शेट्टी यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. कोकणात आंबा पिकासाठी जवळपास ७० हून अधिक कंपन्या औषधांची विक्री करत आहेत. मात्र, या औषध कंपन्यांच्या दरावर राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे समोर आले आहे.
- किमतीतील तफावत: औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत असून, रोखीने खरेदी केल्यास मूळ किमतीत चक्क ६० ते ६५ टक्के सवलत दिली जाते. ही सवलत औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
- नुकसानीचा आकडा: एकट्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल ३०० कोटी रुपयांची औषधे खरेदी केली आहेत. मात्र, कंत्राटदारांनी औषधांच्या वापराबाबत योग्य माहिती न दिल्याने बागायतदारांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
‘गुण नियंत्रण’ विभागावर राजू शेट्टींचे ताशेरे
“गुण नियंत्रण विभागाकडून केवळ मोजक्याच कंपन्यांच्या औषधांची तपासणी केली जाते, यामुळेच बोगस औषध कंपन्यांचे फावले आहे,” असा थेट आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. बोगस औषधांमुळे आंबा आणि काजू पिकांचे नैसर्गिक चक्र विस्कळीत झाले असून, शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.
१९९० पासून संशोधन ठप्प? माजी आमदार बाळा माने यांचा सवाल
या बैठकीत उपस्थित असलेले माजी आमदार बाळा माने यांनी कृषी विद्यापीठांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “१९९० सालापासून गुणनियंत्रण विभाग आणि कृषी विद्यापीठाकडून फळबाग लागवडीसाठी कोणतेही नाविन्यपूर्ण संशोधन झालेले नाही. कीड आणि रोगांवर नियंत्रण मिळवण्यात संशोधन विभाग सपशेल अपयशी ठरला आहे,” असे ते म्हणाले.
बैठकीतील महत्त्वाचे उपस्थित:
या बैठकीला गुण नियंत्रण संचालक सुनील बोरकर, दापोली कृषी विद्यापीठाचे संशोधक अनिल देसाई, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य सचिव राजेंद्र गड्यान्नावर, गणेश गायकर, सुशांत नाईक, प्रशांत शिंदे यांच्यासह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने बागायतदार उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:
१. निकृष्ट दर्जाची औषधे देणाऱ्या कंपन्यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. २. चुकीच्या औषध वापरामुळे झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून भरपाई द्यावी. ३. औषध कंपन्यांच्या किमतीवर राज्य सरकारने तात्काळ नियंत्रण आणावे. ४. कृषी विद्यापीठांनी आंबा-काजू पिकावरील रोगांवर नवीन आणि प्रभावी संशोधन करावे.
निष्कर्ष: कोकणचा कणा असलेला आंबा बागायतदार आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे. जर कृषी आयुक्तांनी यावर ठोस कारवाई केली नाही, तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आगामी काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याची शक्यता आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:28 09-04-2026
