मुंबई: राज्य सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि चर्चेत असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता न्यायालयीन कचाट्यात सापडली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि शासकीय योजनांचा आर्थिक भार यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले असून, अत्यंत कडक शब्दांत आपले निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन (Pension) आणि इतर लाभ अद्याप मिळालेले नाहीत. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना महापालिकेच्या वकिलांनी धक्कादायक कबुली दिली. “राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्यामुळे निवृत्तीवेतन देण्यास पालिकेकडे पैसे नाहीत,” अशी भूमिका पालिकेने मांडली.
न्यायालयाचे तीव्र निरीक्षण
पालिकेची ही हतबलता पाहून न्यायालयाने राज्य सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की:
- जर सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांचे हक्क देण्यासाठी पैसे नसतील, तर सरकार ४० हजार कोटी रुपये ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर कसे खर्च करत आहे?
- “जर सरकारकडे निधी नसेल, तर लाडकी बहीण योजनाच बंद केली पाहिजे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली.
- मूलभूत हक्क आणि कर्मचाऱ्यांची देणी बाजूला ठेवून केवळ लोकप्रिय योजनांवर भर देण्याच्या सरकारच्या धोरणावर न्यायालयाने बोट ठेवले.
७१ लाख महिला ठरल्या ‘अपात्र’; तिजोरीवरील बोजा कमी होणार?
दुसरीकडे, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने ‘ई-केवायसी’ (E-KYC) प्रक्रिया राबवली होती. या प्रक्रियेनंतर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे:
१. नोंदणी: या योजनेसाठी एकूण २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती.
२. अपात्रता: ई-केवायसी न केल्यामुळे किंवा अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे तब्बल ७१ लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्या आहेत.
३. गैरप्रकार: काही ठिकाणी पुरुष लाभार्थी, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी आणि सधन घरातील महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
आर्थिक गणितावर परिणाम
सुरुवातीला या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला ४३,७४० कोटी रुपयांचा प्रचंड बोजा पडत होता. यामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली होती. अनेक मूलभूत विकासकामे आणि पगारासाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याने सरकारने आता ‘फिल्टर’ लावण्यास सुरुवात केली आहे. ७१ लाख महिला अपात्र ठरल्याने हा आर्थिक बोजा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचे:
| घटक | तपशील |
| न्यायालयाचा मुद्दा | निवृत्तीवेतनासाठी निधी नाही, मग योजनेसाठी ४० हजार कोटी कसे? |
| योजनेचा खर्च | वार्षिक सुमारे ४३,७४० कोटी रुपये. |
| अपात्र लाभार्थी | ई-केवायसी नंतर ७१ लाख महिला योजनेतून बाहेर. |
| मूळ कारण | इतर मूलभूत योजनांचा निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवल्याचा आरोप. |
निष्कर्ष: आगामी काळात न्यायालय या प्रकरणी काय आदेश देते आणि सरकार या आर्थिक पेचातून कसा मार्ग काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे राजकीय यशाचे श्रेय या योजनेला दिले जात असताना, दुसरीकडे प्रशासकीय आणि न्यायालयीन पातळीवर या योजनेमुळे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:13 10-04-2026
