नवी दिल्ली: देशात वाढत्या डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आता कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या UPI किंवा डिजिटल ट्रान्सफरसाठी आता ‘१ तासाचा टाइम स्लॉट’ लागू केला जाऊ शकतो. यामुळे व्यवहार त्वरित पूर्ण न होता, ग्राहकाला तो रद्द करण्यासाठी किंवा विचार करण्यासाठी ठराविक वेळ मिळणार आहे.
काय आहे नवा प्रस्ताव?
आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार, जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वर्ग करत असेल, तर बँक तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी १ तासाचा अवधी घेईल. या ‘बफर टाइम’मध्ये ग्राहकाला संबंधित व्यवहार फसवणुकीचा असल्याचे जाणवल्यास तो रद्द करण्याची संधी असेल.
का घेतली जातेय ही खबरदारी? (फसवणुकीची धक्कादायक आकडेवारी)
डिजिटल क्रांतीसोबतच सायबर फसवणुकीचा आकडाही प्रचंड वाढला आहे:
- २०२१: २.६ लाख प्रकरणे (५५१ कोटी रुपये)
- २०२५: २८ लाख प्रकरणे (२२,९३१ कोटी रुपये)
आरबीआयच्या मते, बहुतांश फसवणूक ही तांत्रिक त्रुटीमुळे नसून ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ (फोन कॉल किंवा मेसेजद्वारे भीती दाखवून) केली जाते. अशा वेळी ग्राहकाला थोडा वेळ मिळाल्यास ते विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतात.
कोणाला सवलत मिळणार?
हा नियम सर्वच व्यवहारांना लागू होणार नाही. खालील व्यवहारांवर याचा परिणाम होणार नाही:
- मर्चंट पेमेंट: दुकानांमध्ये केलेले पेमेंट.
- ई-मँडेट आणि NACH व्यवहार: विम्याच्या हप्त्यांसारखे नियमित व्यवहार.
- ट्रस्टेड पेई: ज्या खात्यांना ग्राहकाने आधीच ‘विश्वासार्ह’ म्हणून सेट केले आहे.
इतर महत्त्वाच्या सूचना:
१. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग: ७० वर्षांवरील व्यक्ती आणि दिव्यांगांच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी ‘ट्रस्टेड पर्सन’ची मंजुरी आवश्यक असेल. २. मोठ्या रकमांवर नजर: एखाद्या खात्यात एकाच वेळी २५ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम आल्यास त्याची विशेष चौकशी केली जाईल. ३. क्विक स्विच फिचर: ग्राहकांना एका क्लिकवर त्यांचे सर्व डिजिटल पेमेंट मोड बंद करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
८ मे पर्यंत सूचना मागवल्या
हा नियम लागू झाल्यास UPI च्या ‘इन्स्टंट पेमेंट’ सुविधेवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे काही ग्राहकांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आरबीआयने या प्रस्तावावर नागरिक आणि संस्थांकडून ८ मे २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
बातमीचे हायलाईट्स:
- मर्यादा: १०,००० रुपयांवरील व्यवहारांना १ तासाचा अवधी.
- उद्देश: २२,९३१ कोटी रुपयांची डिजिटल फसवणूक रोखणे.
- अंतिम तारीख: ८ मे २०२६ पर्यंत सूचना देण्याची मुदत.
- फायदा: फसवणुकीचे व्यवहार रद्द करण्याची ग्राहकांना मिळणार संधी.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:10 10-04-2026
