चिपळूण: कोकणातील हापूस आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चिपळूण येथे ‘हापूस आंबा व काजू निर्यात सुविधा केंद्र’ (Alphonso Mango and Cashew Export Facility Centre) मंजूर करावे, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सूरज शिंदे यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्याचे पणन मंत्री ना. जयकुमार रावल यांना सविस्तर निवेदन सादर करून बागायतदारांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
सात तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचा होणार फायदा
रत्नागिरी जिल्ह्यात सध्या रत्नागिरी (नाचणे) येथे निर्यात केंद्र कार्यान्वित आहे. मात्र, भौगोलिक परिस्थिती आणि अंतरामुळे याचा फायदा केवळ रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या तालुक्यांनाच प्रामुख्याने होतो. चिपळूण येथे नवीन केंद्र सुरू झाल्यास त्याचा थेट लाभ खालील ७ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे:
- चिपळूण
- संगमेश्वर
- देवरुख
- गुहागर
- खेड
- दापोली
- मंडणगड
चिपळूणच का? भौगोलिक महत्त्वाचे कारण
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार करता, उर्वरित सात तालुक्यांमध्ये आंबा आणि काजूचे पीक दोन ते तीन महिने उशिरा येते. जेव्हा हे पीक बाजारात येते, तेव्हा रत्नागिरीतील केंद्राचा हंगाम संपत आलेला असतो किंवा शेतकऱ्यांना तिथे माल नेणे वाहतुकीच्या दृष्टीने परवडत नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांना आपला माल कमी किमतीत विकावा लागतो.
“चिपळूण हे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने येथे निर्यात केंद्र झाल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल आणि देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळेल.” > — सूरज शिंदे (सामाजिक कार्यकर्ते)
बागायतदारांच्या मुख्य समस्या आणि मागणी
- वाहतुकीची अडचण: सध्याचे नाचणे (रत्नागिरी) येथील केंद्र इतर तालुक्यांपासून खूप दूर असल्याने वाहतूक खर्च वाढतो.
- बाजारभाव: पीक उशिरा येत असल्याने शेतकऱ्यांना उच्चांकी दराचा फायदा मिळत नाही.
- आर्थिक नुकसान: मध्यवर्ती सुविधा नसल्यामुळे बागायतदारांना पूर्ण क्षमतेने उत्पादन घेता येत नाही.
चिपळूण येथे हे केंद्र सुरू झाल्यास कोकणातील कृषी निर्यातीला मोठी चालना मिळेल आणि स्थानिक बागायतदार जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जातील, असा विश्वास या निवेदनातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:07 11-04-2026
