मुंबई: शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत महाराष्ट्र शासनाने शालेय बस व वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत कडक आणि पारदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ अंतर्गत गृह विभागाने मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यावर १५ दिवसांच्या आत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सर्व पालकांना आणि संबंधित घटकांना या प्रक्रियेत सहभागी होऊन सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे आवाहन केले आहे.
१. सुरक्षेसाठी हाय-टेक तंत्रज्ञान आता अनिवार्य
नवीन नियमांनुसार, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी केवळ सीसीटीव्ही पुरेसे नसून आता अत्याधुनिक यंत्रणा बसवणे बंधनकारक असेल:
- GPS व पॅनिक बटण: प्रत्येक बस आणि व्हॅनमध्ये Vehicle Location Tracking Device (VLTD) असणे आवश्यक.
- अग्निसुरक्षा यंत्रणा (FDAS): आगीच्या घटना रोखण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा.
- डिजिटल मॉनिटरिंग: विद्यार्थ्यांची लाईव्ह ट्रॅकिंग आणि डिजिटल उपस्थिती नोंद पालकांना थेट मिळणार.
- सीट बेल्ट सक्ती: सर्व प्रवाशांसाठी आणि सर्व सीट्ससाठी सीट बेल्ट अनिवार्य.
२. भाडे नियंत्रणामुळे पालकांना मोठा दिलासा
शाळा आणि बस चालकांकडून होणारी पालकांची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे:
- प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे नियंत्रण: आता बसचे भाडे शासन निश्चित करेल.
- मासिक भाड्याची तरतूद: एकरकमी किंवा वर्षभराचे आगाऊ भाडे घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
३. महिला परिचारिका आणि कर्मचारी पडताळणी
विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या नियमात मोठे बदल करण्यात आले आहेत:
- महिला अटेंडंट: पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक बसमध्ये महिला परिचारिका असणे सक्तीचे आहे.
- पार्श्वभूमी तपासणी: चालक आणि वाहकांची पोलीस पडताळणी, वैद्यकीय फिटनेस आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र असल्याशिवाय त्यांना कामावर ठेवता येणार नाही.
४. तक्रार निवारण आणि देखरेख यंत्रणा
प्रत्येक शाळेत ‘स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी’ (School Transport Committee) कार्यरत राहणार आहे. ही समिती पालकांच्या तक्रारींचे निवारण करेल आणि आपला तिमाही अहवाल सादर करेल. शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे या वाहनांची वेळोवेळी तपासणी करणार आहेत.
५. नियमांचे उल्लंघन केल्यास परवाना रद्द
नवे नियम लागू झाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत सर्व शालेय वाहनांना या सुविधांनी सुसज्ज व्हावे लागेल. जे चालक किंवा संस्था या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांचे परवाने तातडीने निलंबित किंवा रद्द केले जातील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
“सुधारित नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित होईल, ज्यामुळे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.” — ना. प्रताप सरनाईक (परिवहन मंत्री)
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:37 11-04-2026
