मुंबई:
राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तब्बल २३ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधाला (Structure) अंतिम मंजुरी मिळाली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे.
२३ वर्षांचा वनवास संपला: काय आहे हा निर्णय?
सन २००३ मध्ये या विभागाची शेवटची मोठी पुनर्रचना झाली होती. त्यानंतर बदलत्या काळानुसार आणि कामाच्या वाढत्या व्यापांनुसार विभागाचे सक्षमीकरण होणे आवश्यक होते. ११ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली होती, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
पदांच्या मान्यतेचा तपशील: एका नजरेत
या नवीन निर्णयामुळे विभागातील हजारो रिक्त आणि नवीन पदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मान्य करण्यात आलेल्या पदांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
| पदाचा प्रकार | मान्य संख्या |
| नियमित पदे (गट-अ ते गट-ड) | ८,६६९ |
| बाह्यस्त्रोत पदे (Outsourced) | २,८४३ |
| अंगणवाडी सेविका (मानधनी) | १,१०,६६४ |
| अंगणवाडी मदतनीस (मानधनी) | १,१०,६६४ |
| नवीन प्रस्तावित पदे | १६५ |
| एकूण मानधनी पदे | २,२१,३२८ |
महत्त्वाचे बदल आणि समायोजन
विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी केवळ नवीन पदेच भरली जाणार नाहीत, तर जुन्या कर्मचाऱ्यांचेही योग्य व्यवस्थापन केले जाणार आहे:
- महाराष्ट्र समाज कल्याण बोर्ड (मुंबई): येथील १५ कार्यरत आणि ३२ प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आता पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत रिक्त पदांवर केले जाईल.
- विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणताही फरक पडणार नाही, त्यांना समकक्ष वेतन दिले जाणार आहे.
काय होईल याचा परिणाम? (Mega Reform)
आदिती तटकरे यांनी या बदलाला ‘महासुधारणा’ (Mega Reform) असे संबोधले आहे. याचे प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे असतील:
- कामात गती: मनुष्यबळ वाढल्यामुळे विभागाच्या कामकाजाचा वेग वाढेल.
- योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला-बालकांसाठी असलेल्या शासकीय योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचतील.
- अंगणवाडी सक्षमीकरण: २ लाखांहून अधिक अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या पदांना मान्यता मिळाल्याने कुपोषण निर्मूलन आणि बालशिक्षणाला बळ मिळेल.
“या माध्यमातून विभागातील ‘महासुधारणा’ टीमचा एक भाग होता आले याचा मला आनंद व अभिमान वाटतो. या सुधारणा समाजातील गरजू आणि वंचित घटकांसाठी सदैव फलदायी ठरतील, असा मला विश्वास आहे.”
— आदिती तटकरे, महिला व बाल विकास मंत्री
निष्कर्ष:
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महिला व बाल विकास विभाग आता खऱ्या अर्थाने ‘हायटेक’ आणि सक्षम होणार आहे. २३ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा विषय मार्गी लागल्याने प्रशासकीय वर्तुळातूनही समाधान व्यक्त केले जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:22 11-04-2026
