रत्नागिरी : कोकणातील पर्यटनाला नवी दिशा देण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सोयीसुविधांमध्ये भर टाकण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश आले असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख सात समुद्रकिनाऱ्यांवर आता आधुनिक आणि स्वच्छ सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
पर्यटनाला मिळणार चालना: १३ इको टॉयलेट्स आणि १३ चेंजिंग रूम्स
रत्नागिरीच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी देश-विदेशातून पर्यटक येत असतात. मात्र, किनाऱ्यांवर स्वच्छतागृहे आणि कपडे बदलण्यासाठी सुरक्षित जागा नसल्यामुळे पर्यटकांची, विशेषतः महिलांची मोठी गैरसोय होत होती. ही बाब लक्षात घेऊन कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रमांतर्गत १३ ‘सेल्फ क्लिनिंग इलेक्ट्रॉनिक इको-टॉयलेट विथ बायो डायजेस्टर’ आणि १३ ‘चेंजिंग रूम’ उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
या सात किनाऱ्यांवर होणार काम: १. भाट्ये (२ युनिट) २. गणपतीपुळे (३ युनिट) ३. गणेशगुळे (१ युनिट) ४. गावखडी (१ युनिट) ५. वेळणेश्वर (२ युनिट) ६. लाडघर (२ युनिट) ७. मुरुड (२ युनिट)
काय आहे वैशिष्ट्य?
हे केवळ साधे टॉयलेट्स नसून, ते ‘सेल्फ क्लिनिंग इलेक्ट्रॉनिक इको-टॉयलेट’ तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. यामध्ये बायो-डायजेस्टरची सोय असल्याने सांडपाण्याची विल्हेवाट पर्यावरणपूरक पद्धतीने लावली जाईल. यामुळे किनाऱ्यांवरील स्वच्छता राखण्यास मदत होईल आणि पर्यावरणाची हानी होणार नाही.
निधीचे वितरण आणि प्रशासकीय मान्यता
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण ५ कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत:
- पहिला टप्पा: एकूण निधीच्या २०% म्हणजेच १ कोटी रुपये यापूर्वीच वितरीत करण्यात आले आहेत.
- उर्वरित निधी: उर्वरित ८०% निधी वितरीत करण्याची मागणी जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्याकडून प्राप्त झाली असून, शासन स्तरावर त्यास हिरवा कंदिल मिळाला आहे.
रविंद्र चव्हाण यांच्या पाठपुराव्याला यश
कोकणच्या विकासासाठी आणि पर्यटन समृद्धीसाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळेच रत्नागिरीच्या किनाऱ्यांचे स्वरूप बदलणार आहे. “पर्यटकांना उत्तम सोयीसुविधा मिळाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि रत्नागिरी जागतिक पर्यटन नकाशावर अधिक ठळकपणे उमटेल,” असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, लवकरच या सुविधा प्रत्यक्षात किनाऱ्यांवर उपलब्ध होतील.
