चिपळूण : शैक्षणिक दाखल्यांसाठी येणाऱ्या नागरिकांना प्रतिज्ञापत्रासाठी ‘मुद्रांक’ची सक्ती करू नये, असे निर्देश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे प्रतिज्ञापत्राचे शुल्क माफ होऊन नागरिकांचा ताप वाचणार आहे.
दाखला पाहिजे मग प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टैंप घेऊन या, नाही तर दाखला मिळणार नाही, असे चित्र शासकीय कार्यालयातून हमखास पाहायला मिळते; परंतु या अडवणुकीला आता चाप बसणार आहे. जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्व, आदी प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये पूर्वी १०० व आता ५०० रुपयांच्या स्टॅपच्या प्रतिज्ञापत्राची सक्ती केली जात असे. वास्तविक साध्या कागदावरील स्वयंघोषणा पत्र यासाठी पुरेसे आहे. तसे न्यायालय व शासनाचे आदेश आहेत; परंतु त्याची शासकीय कार्यालयांमध्ये पायमल्ली होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या महिन्यात १०० रुपयांच्या स्टॅपचे दर वाढवून ते ५०० रुपये करण्यात आले आहेत. याचा गैरफायदा घेत शासकीय कार्यालयांबरोबरच ई-सेवा केंद्रचालकांकडूनही नवीन दराच्या स्टैंप पेपरची मागणी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ येथे याचिका दाखल झाली. त्यावर न्यायालयाने शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना मुद्रांकचा आग्रह धरू नका, असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे महानिरीक्षक हिरालाल सोनावणे यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना या आदेशाचे पालन करावे, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे साध्या कागदावरील स्वयंघोषणापत्राच्या कामासाठी स्टॅपवरील प्रमाणपत्राचे ओझे कमी होणार आहे.
शासकीय कार्यालयातील विविध शैक्षणिक दाखल्यांसाठी प्रतिज्ञापत्राची मागणी करू नये, असे निर्देश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार महसूल व शिक्षण विभागाला पत्राद्वारे याच्या अंमलबजावणीबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा मोठा ताप वाचणार आहे निनाद आवटी, नागरिक
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:18 PM 02/Nov/2024
