चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहारप्रकरणी दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली जात आहे. या योजनेची संयुक्त पाहणी होऊन तांत्रिक चौकशी अहवाल मिळाला आहे; मात्र तक्रारीबावत चिपळूण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय आवश्यक आहे. तो तातडीने देण्याची सूचना जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी येथील गटविकास अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. चिवेली पाणीयोजनेबाबत गटविकास अधिकारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागलेले आहे.
तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना अपहारप्रकरणी संबंधित दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली होती. ग्रामस्थांच्या तक्रारीनंतर दोन वर्षापूर्वीच पाणीयोजनेची चौकशी झाली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी जलवाहिनी टाकली की, नाही याची खात्रीदेखील केलेली आहे. संबंधित ठेकेदाराने न टाकलेली जलवाहिनी टाकण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार योजनेसाठी पाईपदेखील गावात आणून ठेवल्या; मात्र गेल्या दोन वर्षात अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नसल्याचे साळुंखे यांनी म्हटले आहे. चिवेली ग्रामपंचायतीमार्फत राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे नियोजन करण्यात आलेले होते. शासनाच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार, योजनेच्या देखभालीसाठी ग्रामपंचायतीत ठराव करून तीन समिती स्थापन केल्या. या योजनेत ३१ लाख, ५४ हजार ७९० रुपयांचा अपहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध झाले आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळूणच्या बीडीओंकडे प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय मागवला आहे. पाणी योजनेतील प्रशासकीय बाबी (आर्थिक श व्यवहार) तसेच तांत्रिक बाबीसंबंधी ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी तसेच सरपंच व तांत्रिक बाबी संबंधी जिल्हा परिषद उपविभाग (ग्रापापु) अधिकारी व कर्मचारी यांची माहिती आपल्या अभिप्रायासह सादर करावी. तांत्रिक चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे; परंतु प्रशासकीय बाबींचा अभिप्राय आवश्यक असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:01 PM 08/Nov/2024
