न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश; नियम मोडल्यास साऊंड सिस्टीम जप्त करून गुन्हे दाखल करण्याचे पोलिसांना आदेश
महाराष्ट्र ध्वनीप्रदूषण कारवाई अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्यभरातील सण आणि उत्सवांच्या कालावधीत होणाऱ्या अति-ध्वनीप्रदूषणाची गंभीर दखल घेतली आहे. पुण्यातील विद्यानंद बापट यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानंतर राज्यभरात यावर चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने डीजे व साऊंड सिस्टीममुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची सुओ मोटो (सुमोटो) दखल घेत राज्य सरकारला ध्वनीप्रदूषणाचे नियम आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेचा कोणत्याही धर्माच्या सण किंवा उत्सवाला विरोध नाही; मात्र उत्सवाच्या नावाखाली इतरांना किंवा सामान्य नागरिकांना त्रास होता कामा नये. नियम मोडणाऱ्यांची साऊंड सिस्टीम थेट जप्त करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. हे आदेश वर्षभरातील सर्व धर्मांच्या मिरवणुका आणि कार्यक्रमांना लागू राहतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले. याशिवाय नागपूर खंडपीठाने १ नोव्हेंबरपर्यंत क्षमतेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या डीजेंवर बंदी घातली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेनंतर जिल्हास्तरावरही पोलीस प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. अहिल्यानगरचे पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी डीजे व्यावसायिकांवर कारवाई सुरू असताना, डीजे व्यावसायिकांनी बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. दरम्यान, शेवगाव येथे आयोजित गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमातील साऊंड सिस्टीमवर कारवाई का झाली नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात असता, आवाजाची मर्यादा ओलांडली असल्यास नियमानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल असे पोलीस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सव व आगामी सणांच्या काळात होणारे ध्वनीप्रदूषण आणि वाहतुकीस होणारा अडथळा याविरोधात पुण्यात विद्यानंद बापट यांनी मोहीम उघडली होती. या भूमिकेला नागरिकांचा मोठा पाठिंबा मिळाला असून पुण्यात या समर्थनार्थ मोर्चाही काढण्यात आला होता. तसेच नागपूर शहराचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनीही डीजेवर बंदी जाहीर केली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यभरात पोलीस प्रशासन नियमांची अंमलबजावणी कशी करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
