एका वर्षात मत्स्योत्पादनात ३,३९६ मेट्रिक टनांची वाढ; मात्र हवामान बदल आणि वाढत्या खर्चाने मच्छीमार ‘मत्स्य दुष्काळा’च्या छायेत
सागरी मत्स्यव्यवसाय गणना २०२५ अंतर्गत देशातील मत्स्यव्यवसायाची नेमकी वास्तववादी सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र शासनाने व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांतील एकूण मत्स्य उत्पादन, मच्छीमार कुटुंबांची सामाजिक व आर्थिक संख्या, उत्पन्न, विमा, कर्ज, विविध सरकारी योजनांचा लाभ आणि तंत्रज्ञानामुळे व्यवसायात झालेले बदल यांची इथ्यंभूत माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जात आहे. देशातील १३ किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे ५ हजार गावांमधील १२ लाख मच्छीमार कुटुंबांचा या गणनेत समावेश करण्यात आला असून, कोकणातील प्रमुख मत्स्य केंद्र असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्थकारण आणि हजारो कुटुंबांचा जीवनस्तर मासेमारी व्यवसायावर थेट अवलंबून आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सन २०२४-२५ मध्ये जिल्ह्याचे सागरी मत्स्योत्पादन ७१ हजार ३०३ मेट्रिक टन झाले असून, २०२३-२४ मधील ६७ हजार ९०७ मेट्रिक टनांच्या तुलनेत यात ३ हजार ३९६ मेट्रिक टनांची वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र, उत्पादन वाढले तरी मच्छीमारांचे आर्थिक प्रश्न गंभीर बनले आहेत. यापूर्वीच्या वर्षांत जिल्ह्यात मासेमारी नौकांची संख्या आणि उत्पादनात मोठी घसरण झाली होती. २०२१-२२ मध्ये जिल्ह्यात २ हजार ९३६ मासेमारी नौका होत्या, ज्या २०२२-२३ मध्ये घटून २ हजार ५२० वर आल्या. याच कालावधीत मासळीचे उत्पादन १ लाख १२ हजार २८ मेट्रिक टनांवरून थेट ६२ हजार ७१७ मेट्रिक टनांवर घसरले होते.
हवामानातील सततचे प्रतिकूल बदल, समुद्रातील उष्णता, मासळीच्या साठ्यातील घट, वारंवार येणाऱ्या वादळांमुळे वाया जाणारे मासेमारीचे दिवस आणि डिझेलचा सातत्याने वाढणारा खर्च यामुळे मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. चालू मासेमारी हंगामातील प्रचंड घटलेल्या उत्पन्नाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरीतील मच्छीमार संघटनांनी राज्य सरकारकडे अधिकृतपणे ‘मत्स्य दुष्काळ’ जाहीर करून विशेष आर्थिक मदत देण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यात निमखाऱ्या पाण्यातील व गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसायाचे नवे चित्र समोर येत आहे. जिल्ह्यात ५० नोंदणीकृत निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी प्रकल्प कार्यरत असून, त्यातून ३२७ मेट्रिक टन उत्पादन मिळाले आहे. तसेच जिल्ह्यातील ४१ पाटबंधारे व जलसंधारण तलावांमधून २०२४-२५ अखेर ६४०.७ मेट्रिक टन गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन झाले आहे. केंद्र सरकारच्या या डिजिटल गणनेमुळे मच्छीमारांच्या समस्या आणि व्यवसायाची खरी परिस्थिती समोर येऊन योग्य धोरण आखण्यास मदत होणार आहे.
