शेतकरी आणि शहरांसाठी राज्य सरकारचे ५ महत्त्वाचे निर्णय
Cabinet Decisions Maharashtra च्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती आणि पावसाच्या ओढीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणासह इतर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांशी संबंधित एकूण ५ मोठे निर्णय घेण्यात आले. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
या मंत्रिमंडळ उपसमितीला दुष्काळ परिस्थिती संदर्भात वेळोवेळी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. येत्या शनिवारपर्यंत यासंदर्भातील प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व मंत्री प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतील, ज्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारी मदत वेगाने पोहोचवणे शक्य होणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबतची कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.
नगर विकास विभागाअंतर्गत मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० च्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मौजे मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालकी हक्काने अनुक्रमे २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
गृहनिर्माण विभागाच्या निर्णयानुसार, मुंबईतील खार (पश्चिम) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित समूह पुनर्विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) केला जाणार आहे. यामुळे या परिसरातील रहिवाशांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच, धुळे शहरातील मौजे देवपूर (सर्व्हे क्र. १०३) येथील क्रीडांगण व बगीचाचे आरक्षण रद्द करून ते सार्वजनिक-निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास नगर विकास विभागाने मान्यता दिली आहे.
कृषी विभागाच्या प्रशासकीय चौकटीबाबत बोलायचे झाल्यास, कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्यात आला असून सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभागाचा कार्यभार, उपलब्ध मनुष्यबळ, रिक्त पदे आणि भविष्यातील गरजांचा सर्वंकष आढावा घेऊन नवीन आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर केला जाईल.
