महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमिती स्थापन; मंत्री व आमदार थेट शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी करणार
Maharashtra Drought Panchanama Orders संदर्भात राज्य सरकारने शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात गेल्या दीड महिन्यांपासून पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकरी हवालदील झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्यापासून संपूर्ण राज्यात पिकांच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. बहुतांश भागात पिके करपली असून सोयाबीन आणि कापूस पिकांवर निसर्गाच्या अवकृपेचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे, तर कोकण भागात भातशेतीचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष फिल्डवरून माहिती गोळा करण्यासाठी उद्यापासूनच सर्व मंत्री आणि आमदार प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये यासाठी महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत राज संस्थांना स्थानिक पातळीवर आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीत मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील आणि मकरंद पाटील हे सदस्य म्हणून काम पाहणार आहेत, तर मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे सदस्य सचिव असतील. या उपसमितीला दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार सोपवण्यात आले आहेत. एनडीआरएफच्या नियमांनुसार प्रक्रिया सुरू राहील, मात्र सरकारी मदतीसाठी शेतकर्यांना थांबवून ठेवले जाणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, या निर्णयावर विरोधकांकडून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. काँग्रेस नेते हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, एकीकडे राज्यभरात दुष्काळाचे मोठे संकट असून शेतकरी संकटात सापडला आहे, मात्र सरकारकडून त्यांना पुरेशी आणि वेळेत मदत दिली जात नाही. तसेच एसआयआर (SIR) मुदतवाढीच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
