ध्वनी प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांची उपकरणे आणि अनामत रक्कम जप्त करण्याचे निर्देश
Mumbai High Court Noise Pollution Festival Guidelines संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय दिला आहे. धार्मिक सण, उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान होणाऱ्या तीव्र ध्वनी प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी फटाके वाजवण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या मंडळांवर कठोर कारवाई करत त्यांची उपकरणे जप्त करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला विविध प्रश्नांवर धारेवर धरले. राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, उत्सवांसाठी केवळ मिरवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून ध्वनिक्षेपकांना (लाऊडस्पीकर) अमर्याद परवानगी दिलेली नाही. तसेच मिरवणुकीत लेसर लाईटचा वापर करणे आणि फटाके फोडणे याला कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही.
उच्च न्यायालयाने ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलेंडरच्या वापरावरही पूर्णपणे बंदी घातली आहे. सर्व गणेशोत्सव व इतर मंडळांना त्यांना मिळालेली अधिकृत परवानगी मंडपाबाहेर किंवा दर्शनी भागात जाहीरपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परवानगी प्रदर्शित न केल्यास ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाहीत. याशिवाय, भविष्यात परवानगी देताना मंडळांकडून अनामत रक्कम (डिपाझिट) घेण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ही अनामत रक्कम थेट जप्त केली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक पंढरपूर वारीचा विशेष उल्लेख केला. "पंढरपूरच्या वारीत हजारो-लाखो वारकरी सहभागी होतात, जिथे टाळ आणि भजनाचा गजर असतो, तरीही तिथे कधीही ध्वनी प्रदूषण होत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सण-उत्सव शांततेने आणि नियमांचे पालन करून साजरे करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
