‘स्व. अजितदादा पवार कर्ज योजने’ला मंजुरी; प्रत्येक जिल्ह्याच्या नियोजन भवनात होणार महामंडळाचे कार्यालय
Parashuram Corporation Decisions संदर्भात परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक कॅप्टन आशिष दामले यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत पौरोहित्य करणाऱ्या समाजबांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या योजनांचा विस्तार करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पौरोहित्याला उद्योगाचा दर्जा; १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
बैठकीत पौरोहित्य व्यवसायाशी जोडलेल्या समाजबांधवांना अधिकृत उद्योगाचा दर्जा (Industry Status) मिळवून देण्यासाठी तातडीने कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या संदर्भातील सर्व बाबींचा अभ्यास करून पुढील १५ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश कॅप्टन आशिष दामले व मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या ‘नियोजन भवना’मध्ये महामंडळाच्या स्वतंत्र कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही १५ दिवसांत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.
‘स्व. अजितदादा पवार कर्ज योजना’ नामकरणास मंजुरी
महामंडळाच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज योजनेला आता ‘स्व. अजितदादा पवार कर्ज योजना’ असे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने एकमताने मंजुरी दिली. या योजनेअंतर्गत व्याज परतावा योजना (Interest Subvention Scheme) अधिक प्रभावीपणे राबवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच कंपनी सचिव (CS) आणि लेखापरीक्षकांच्या (Auditors) नियुक्तीवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा १८ ते ५५ वर्षांपर्यंत शिथिल
महामंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा फायदा जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. योजनांचा लाभ घेण्याची वयोमर्यादा सध्याच्या १८ ते ४५ वर्षांवरून वाढवून १८ ते ५५ वर्षे करण्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
या बैठकीस वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाच्या सहसचिव श्रीमती गीतांजली बाविस्कर, व्यवस्थापकीय संचालक तुषार ठोंबरे, महाव्यवस्थापक प्रताप भोसले व उदय लोकापल्ली यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
