Raju Shetti Farmers Protest: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींच्या घरासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांचे बेमुदत धरणे आंदोलन; राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा

Raju Shetti Farmers Protest: केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशींच्या घरासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांचे बेमुदत धरणे आंदोलन; राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा

साखरेचा हमीभाव ५० रुपये आणि ऊसाला ५०० रुपये अनुदानाची मागणी; १५ ऑक्टोबरच्या गळीत हंगामाला तीव्र विरोध

Raju Shetti Farmers Protest संदर्भात कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. हुबळी येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवास्थानासमोर मंगळवारपासून (२९ सप्टेंबर) महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने अभूतपूर्व बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडण्यात आले असून, केंद्र सरकारने मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.

साखरेचा हमीभाव ५० रुपये अन् सी-हेव्ही मोलॅसिस ७० रुपये करण्याची मागणी

या आंदोलनादरम्यान राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारकडे प्रमुख आर्थिक मागण्या मांडल्या आहेत. साखरेचा किमान विक्री दर (हमीभाव) तातडीने प्रति किलो ५० रुपये निश्चित करण्यात यावा तसेच सी-हेव्ही मोलॅसिसचा दर ७० रुपये प्रति लिटर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याशिवाय आगामी ऊस गाळप हंगाम लवकरात लवकर सुरू करायचा असल्यास शेतकर्‍यांना प्रति टन ५०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

Mahrashi karve ANM

१५ ऑक्टोबरच्या गाळप हंगामाला राजू शेट्टींचा कडाडून विरोध

दुसरीकडे, महाराष्ट्र राज्य सरकारने चालू वर्षी १५ ऑक्टोबरपासूनच ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या एकतर्फी निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग आणि कारखानदारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे सांगत राजू शेट्टी यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

अपरिपक्व ऊसामुळे शेतकर्‍यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होण्याची भीती

ऑक्टोबर महिन्यात ऊस अपरिपक्व असल्याने साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये १.२० ते १.५० टक्क्यांची मोठी घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी १० ते १२ कोटी टन ऊसाचे गाळप होते. रिकव्हरी घटल्यास राज्याचे एकूण साखर उत्पादन १२ ते १८ लाख टनांनी घटू शकते. तसेच परतीच्या पावसाअभावी उत्पादनात आणखी १५ ते २० टक्के घट होऊन एकूण उत्पादन २५ ते ३५ लाख टनांनी घटण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षीच्या रिकव्हरीवरच पुढील वर्षाची एफआरपी (FRP) ठरत असल्याने, या घाईगडबडीच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना पुढील वर्षी प्रति टन सरासरी ५०० ते ५५० रुपयांचा थेट आर्थिक फटका बसेल, अशी भीती राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केली.