महाराष्ट्रातील २५% अग्निविरांची पोलीस दलात थेट भरती; परीक्षा आणि ट्रेनिंगची अट रद्द, वयात ४ वर्षांची सूट
महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शेतकरी आणि तरुणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना या धोरणात्मक निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.
दुष्काळग्रस्तांसाठी निकष शिथिल; महसुली मंडळांपर्यंत मदत पोहोचणार
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना अनेक तालुक्यांमध्ये पिके करपूनही तांत्रिक निकषांमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत असल्याचे समोर आले होते. यावर तोडगा काढताना मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की, ट्रिगर २ मधील निकष आणि त्याही निकषांत जे बसत नसतील, तरीही त्यांना दुष्काळाचे सर्व शासकीय फायदे दिले जातील. अशा सर्व प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. केवळ तालुकास्तरावरच नव्हे, तर मंडळ स्तरावर जाऊन एकाही बाधकावर किंवा शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, अशा पद्धतीची कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे.
अग्निविरांना पोलीस दलात २५% जागा; परीक्षा व ट्रेनिंगशिवाय भरती
देशातील अग्निविरांच्या पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ पूर्ण होत असून, २५ टक्के अग्निवीर भारतीय सेनेत कायम राहतील. उर्वरित ७५ टक्के अग्निविरांपैकी महाराष्ट्रातील २५ टक्के अग्निविरांना राज्य पोलीस दलात थेट समाविष्ट केले जाईल. या भरतीसाठी कोणतीही लेखी परीक्षा किंवा शारीरिक ट्रेनिंगची अट नसून वयोमर्यादेत ४ वर्षांची विशेष सूट देण्यात आली आहे. फायरमन पदासाठी केवळ एका वर्षात ३ महिन्यांचे प्रशिक्षण अनिवार्य राहील.
नेव्हीतील अग्निविरांना कोस्टल सिक्युरिटीत प्राधान्य; १०% आरक्षण लागू
नौदलातून (Navy) परतणाऱ्या अग्निविरांना महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षा यंत्रणेत (Coastal Security) सामावून घेतले जाईल. याशिवाय राज्य शासनाने अग्निविरांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले असून माजी सैनिक श्रेणीतही त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. शासनात सेवा बजावण्याची इच्छा असलेल्या राज्यातील प्रत्येक अग्निविराच्या अनुभवाचा फायदा घेतला जाईल आणि आवश्यक पडल्यास अधिसंख्य पदे (Supernumerary posts) निर्माण करून सर्वांना रोजगाराचे संरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
