पाणीवाटपाचा स्पष्ट जीआर काढण्याचे आदेश; ‘डीपीडीसी’चा मोठा निधी दुष्काळ निवारणासाठी वापरला जाणार
Maharashtra Cabinet Decisions on Drought संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीतून जे तालुके तांत्रिक निकषांमुळे वगळले गेले होते, त्या सर्व तालुक्यांसाठी आता विशेष निकष लावून मदतीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
वगळलेल्या तालुक्यांना मिळणार मदतीचा हात
मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ज्या तालुक्यांमध्ये पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असूनही ते तांत्रिक निकषांत बसत नव्हते, अशा तालुक्यांसाठी स्वतंत्र निकष ठरवून त्यांना तात्काळ मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे पाठवण्याचे ठरले आहे. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक नियमित घेण्याचे आणि सर्व मंत्र्यांनी आपल्या विभागांतर्गत येणाऱ्या अडचणींच्या सूचना या उपसमितीकडे सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
पिण्याच्या पाण्यात जनावरांच्या पाण्याचा समावेश; स्वयंस्पष्ट जीआर निघणार
राज्यात पाण्याच्या योग्य नियोजन आणि वाटपासाठी शासनाकडून लवकरच एक स्वयंस्पष्ट सरकारी निर्णय (GR) जारी केला जाईल. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना मानवी वापरासोबतच पशुधनासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्राधान्याने समावेश केला जाईल आणि त्यानंतरच इतर कारणांसाठी पाण्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे १०वी-१२वीचे परीक्षा शुल्क आधीच माफ; रीफंडची गरज नाही
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा देत, इयत्ता १०वी आणि १२वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क आधी जमा करून नंतर ते परत (Refund) करण्याऐवजी, ते सुरुवातीलाच न आकारण्याचे थेट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना ऐन वेळी आर्थिक त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही.
‘डीपीडीसी’ निधीचा वापर दुष्काळ निवारणासाठी; पालकमंत्र्यांना सूचना
जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) निधीतील बहुतांश कामे ही आता दुष्काळ निवारण आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्रित केली जाणार आहेत. स्थानिक पातळीवर परिस्थितीनुसार कल्पक निर्णय घेऊन तातडीने उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना देण्यात आल्या आहेत.
