महाराष्ट्राचे नवे वैरण विकास धोरण जाहीर; दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी उपसमितीद्वारे मदतीचे नियोजन
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ऐतिहासिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील २५६ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर उर्वरित तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. यासोबतच माजी अग्निवीरांना शासकीय सेवेत आरक्षण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी पदनिर्मिती आणि नवीन महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणातील सुधारणांसह एकूण १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० महत्त्वाचे निर्णय:
१. माजी अग्निवीरांसाठी १०% समांतर आरक्षण
सैन्यदलातून ४ वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्य शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गट-क मधील गणवेशधारी पदांवर त्यांना नियुक्ती दिली जाईल.
२. ‘महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण’ जाहीर
राज्यातील पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हे धोरण आखण्यात आले आहे. जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, चाऱ्याच्या सुधारित जाती, अपारंपरिक चारा स्त्रोत आणि वैरण विकास योजनांच्या माध्यमातून दुग्धव्यवसाय व पशुपालनाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
३. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचा आकृतीबंध मंजूर
गृह विभागाअंतर्गत येणाऱ्या न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा (Forensic Science Laboratories) २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला.
४. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियमात दुरुस्ती
कारागृह प्रशासनात आधुनिकता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
५. म्हाडाच्या ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्पासाठी जमीन
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौ. बेला येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर-म्हाडाला देण्यास मंजुरी मिळाली. येथे म्हाडा गरीब व गरजू नागरिकांसाठी परवडणारी घरे आणि ‘स्मार्ट व्हिलेज’ प्रकल्प उभारणार आहे.
६. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर न्याय
पालघर जिल्ह्यातील नेवाळे व हनुमाननगर येथील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या फेरवाटपास आणि सातबारा उताऱ्यावर प्रकल्पग्रस्तांची नावे नोंदवण्यास तब्बल ५६ वर्षांनंतर मंजुरी देण्यात आली.
७. वांद्रे येथील भूखंड भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण
मुंबईतील वांद्रे (अंधेरी) येथील ‘नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज’ या सामाजिक संस्थेला दिलेल्या ६ हजार ११० चौ. मी. जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे (Lease) नूतनीकरण करण्याचा निर्णय झाला.
८. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांची निर्मिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर फिरत्या खंडपीठासाठी (Circuit Bench) विविध संवर्गातील ४५९ पदांच्या निर्मितीस आणि त्यावरील खर्चास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गट-अ ची २०, गट-ब ची ३५, गट-क ची २७६ आणि गट-ड ची १२८ पदे असतील.
९. वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय स्थापनेस मंजुरी
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास, तसेच त्यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी पदांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.
१०. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण – २०२४ मध्ये सुधारणा
लॉजिस्टिक्स पार्क्सच्या निर्मितीला गती देण्यासाठी झोन-३ मधील प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन दिले जाईल. जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येची अट रद्द करण्यात आली असून झोन १ व २ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन ३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) सवलत मिळेल.
