राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे उपाययोजना लागू; १० वी – १२ वीचे परीक्षा शुल्क माफ आणि ६,७२८ कोटींचा रोहयो निधी मंजूर
मुंबई : राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बळीराजाला मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यातील तब्बल ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ‘ट्रिगर वन’ उपाययोजना लागू करण्यात आल्या असून, फडणवीस सरकारने शेती कर्ज वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय (GR) जाहीर केला आहे.
पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि नवीन कर्जाचे आदेश
राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, विद्यमान पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे स्पष्ट निर्देश बँकांना देण्यात आले आहेत. ही पुनर्गठनाची प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारने बँकांना दिल्या आहेत.
बँक कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या दारी जाता कामा नये – ताकीद
महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ताकीद दिली आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी वसुलीसाठी जाता कामा नये, अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली असून यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ लागू; १० वी, १२ वीचे परीक्षा शुल्क माफ
यंदा राज्यात सुमारे ७५ टक्के भाग दुष्काळाच्या सावटाखाली आला आहे. सुरुवातीला २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता; मात्र राजकीय दबाव आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा त्यात समावेश करण्यात आला.
दुष्काळ निवारणाच्या अंतर्गत राज्य सरकारने इतरही अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत:
परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रोजगार हमी योजनेसाठी ६,७२८ कोटींचा निधी: शेतमजूर व गरिबांना गावातच रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून ६,७२८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधीतून सिंचनाची कामे, गायगोठे, फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, रेशीम उद्योग शेड आणि तलाव दुरुस्तीची कामे हाती घेतली जातील.
