काजिर्डा येथील २०२ पैकी ७५ हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण; २४० सातबारांवरील २,१०० शेतकऱ्यांना मिळणार मोबदला
राजापूर (रत्नागिरी): राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथील प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित जामदा प्रकल्पाच्या भू-संपादनाची प्रक्रिया आता अधिक वेगाने सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील एकूण २०२ हेक्टरपैकी ७५ हेक्टर क्षेत्राची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, यामध्ये २४० सातबारा उताऱ्यांवरील २,१०० शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या मोजणीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या मोबदल्याचे वाटप संबंधित विभागाकडून केले जाणार आहे.
मोजणी अहवालानंतर होणार मोबदला वाटप
भूमी अभिलेख विभाग, जलसंपदा विभाग, वन विभाग, कृषी विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सर्व संबंधित विभागांच्या माध्यमातून ही संयुक्त मोजणी पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात आली आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल आता भू-संपादन विभागाकडे पाठवला जाणार आहे. त्यानंतर भू-संपादन प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव लघुपाटबंधारे विभाग चिपळूण कार्यालयाकडे सुपूर्द केला जाईल. शासनाच्या नियम व निकषांनुसार थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मोबदल्याची रक्कम जमा केली जाणार आहे.
स्थानिकांचा विरोध मावळला; संमतीपत्रे सादर
यापूर्वी मोजणी पूर्ण झालेल्या क्षेत्रातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना शासनाकडून जमिनीचा योग्य मोबदला देण्यात आला आहे. तसेच सध्या मोजणी झालेल्या क्षेत्रातील सर्व २४० सातबारांवरील शेतकऱ्यांची संमतीपत्रे प्रशासनाला प्राप्त झाली आहेत. यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला आता स्थानिकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, सुरुवातीचा विरोध आता पूर्णपणे मावळल्याचे चित्र आहे. उर्वरित १२७ हेक्टर बुडीत क्षेत्राची मोजणीही लवकरच हाती घेतली जाणार आहे.
मूर अन् ब्राम्हणखोरे येथे होणार पुनर्वसन
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जलसंपदा विभागाने विशेष आराखडा तयार केला आहे:
मूर पुनर्वसन सांडवा: मौजे मूर महसुली गावातील सुमारे ३३ हेक्टर क्षेत्र अधिग्रहीत केले जात आहे.
ब्राम्हणखोरे पुनर्वसन गावठाण: मौजे काजिर्डा येथील ब्राम्हणखोरे परिसरात सुमारे २६ हेक्टर क्षेत्र पुनर्वसनासाठी संपादित केले जात आहे.
यातील अनेक बाधित नागरिकांना मोबदला वाटप झाला असून काहींची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना नियमानुसार सोयी-सुविधांसह पुनर्वसन भूखंड दिले जाणार आहेत. मोजणी प्रक्रियेचा वेग आणि मोबदल्याचे वाटप यामुळे काजिर्डा व परिसरातील शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
