जमीन खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्र व गहाणखतासह ६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार सक्तीचे; महसूल विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि दस्त नोंदणीसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, राज्यात कोणत्याही प्रकारच्या दस्ताची नोंदणी करण्यासाठी (Document Registration) आता आधार कार्ड पूर्णपणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दस्त करणाऱ्या पक्षकारांकडे आधार कार्ड नसेल तर त्यांच्या दस्ताची नोंदणी केली जाणार नाही.
खोटे पक्षकार व साक्षीदारांच्या फसवणुकीला बसणार आळा
विविध दस्तांची नोंदणी करताना बनावट कागदपत्रे, खोटे पक्षकार आणि खोटे साक्षीदार उभे करून केली जाणारी कोट्यवधींची फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत राजपत्र (Gazette) महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आले असून, हा नियम १ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यभरात लागू झाला आहे.
६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार कार्ड सक्तीचे
राज्य सरकारने दस्त नोंदणीची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या नव्या निर्णयामुळे खालील महत्त्वाच्या व्यवहारांसह एकूण ६३ प्रकारच्या नोंदणीकृत दस्तांसाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य असणार आहे:
मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार (Sale Deed)
बक्षीसपत्र (Gift Deed)
गहाणखत (Mortgage Deed)
कुटुंब वाटणीपत्र (Partition Deed)
इतर सर्व ५९ प्रकारचे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील व्यवहार
दस्त नोंदणी प्रक्रिया होणार अधिक पारदर्शक
आता दस्त नोंदणी करताना पक्षकार आणि साक्षीदारांची ओळख आधारद्वारे पडताळली जाणार असल्याने खोटे साक्षीदार किंवा बनावट व्यक्ती उभे करून जमिनी हडपण्याचे किंवा फसवणुकीचे प्रकार पूर्णपणे हद्दपार होणार आहेत. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक आणि शेतकरी यांच्या मालमत्तांचे संरक्षण होणार असून, नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता अधिक वाढणार आहे.
