डिजिटल व्यवहारांना विरोध नाही, पण ‘झिरो एमडीआर’च हवा; Maharashtra UPI Strike अंतर्गत व्यापाऱ्यांचा आज केवळ रोख व्यवहारांवर भर
मुंबई : आज राज्यातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवर मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे. डिजिटल पेमेंटचे मुख्य माध्यम असलेल्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या एमडीआर (Merchant Discount Rate) च्या मुद्द्यावरून राज्यातील व्यापारी वर्ग प्रचंड आक्रमक झाला आहे. एमडीआरच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जात असल्याचा तीव्र आरोप करत, याविरोधात आपली सामूहिक भूमिका मांडण्यासाठी आज, २ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरात ‘NO UPI – NO PAYMENT’ ही विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर (MACCIA) च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन बैठकीत राज्यातील विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा एकमुखाने निर्णय घेतला. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष रविंद्र माणगावे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यूपीआय हे डिजिटल पेमेंटचे अत्यंत महत्त्वाचे माध्यम असून चेंबरचा यूपीआयच्या वापराला किंवा एकूणच डिजिटल व्यवहारांना अजिबात विरोध नाही, असे स्पष्टीकरण या बैठकीत देण्यात आले. मात्र, या व्यवहारांवर आकारल्या जाणाऱ्या एमडीआरमुळे लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर आणि खिशावर अवाजवी ताण पडत असल्याने व्यापाऱ्यांनी हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
आज राबवल्या जात असलेल्या या आंदोलनाअंतर्गत राज्यातील व्यापारी बांधवांनी आपली एकजूट दाखवण्यासाठी विशेष रणनीती आखली आहे. आजच्या दिवशी सर्व व्यापारी यूपीआय पेमेंट पूर्णपणे बंद ठेवून केवळ रोख (Cash) रक्कमेतच पेमेंट स्वीकारत आहेत. याशिवाय सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी व्यापारी बांधव आपल्या व्हॉट्सॲप डीपी, फेसबुक, इन्स्टाग्राम स्टोरी आणि स्टेटसवर ‘NO UPI – NO PAYMENT | ZERO MDR’ असा मेसेज ठेवून या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवत आहेत.
‘एक दिवस, एक भूमिका, एकजूट NO UPI – NO PAYMENT’ या सूत्राखाली राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या दुकानदारांनी व व्यापाऱ्यांनी या मोहिमेत मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे करण्यात आले आहे. यूपीआय व्यवहारांवर केंद्र सरकारने ‘झिरो एमडीआर’ (Zero MDR) धोरणच कायम लागू ठेवावे, ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. २ ऑक्टोबरचा हा बंद कोणालाही अडचणीत आणण्यासाठी नसून, व्यापाऱ्यांवर पडणारा अवाजवी आर्थिक भार रोखण्यासाठी काढलेला हा एक शांततापूर्ण मार्ग असल्याचे चेंबरने अधोरेखित केले आहे.
