एसआयआर (SIR) आणि विरोधकांच्या आंदोलनासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी; निवडणूक आयोगासह संबंधितांना नोटीस
नवी दिल्ली :
Supreme Court Notice Rahul Gandhi प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. कोणीही न्यायालयाला घाबरवण्याचा किंवा धमकावण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही, असे प्रयत्न पूर्णपणे व्यर्थ असून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते, अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयावरील निषेध मोर्चासंदर्भात दिली. एसआयआर (SIR) आंदोलन आणि मोर्चाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने राहुल गांधींचे थेट नाव न घेता, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाला त्यांच्या वर्तनाबद्दल स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल, असे बजावले.
निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांना नोटीस जारी
राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षनेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू व विवेक जोशी यांच्याकडून या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरशी संबंधित निर्णय व आदेशांवर किमान १४ वेळा आक्षेप घेतला होता, तसेच मतदार यादीतील नावे समाविष्ट करणे, वगळणे आणि फॉर्म ६ मधील बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले होते, हे विशेष.
सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश व जंतरमंतरबाबत सुनावणी
सुनावणीदरम्यान वकील गौरव भाटिया यांनी एका गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्काबुक्की झाल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयाचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्यासाठी अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी सर्व कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सीसीटीव्ही आणि इतर डिजिटल फुटेज किंवा साहित्य जतन करण्याचे निर्देश दिले. तसेच आंदोलनाचे आवाहन करणाऱ्यांनी इतरांवर होणाऱ्या परिणामांची जबाबदारी घ्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सरन्यायाधीशांनी नोटीस बजावली. दरम्यान, जंतरमंतरला निदर्शनांचे अधिकृत ठिकाण म्हणून दिलेली मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांकडूनही उत्तर मागवण्यात आले आहे.
विरोधकांच्या मोर्चामागची पार्श्वभूमी
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेटण्यास नकार दिल्यानंतर विरोधकांनी ही याचिका दाखल केली होती. ११ ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पत्र लिहून भेटीची वेळ मागितली होती, जी सरन्यायाधीशांनी नाकारली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर विरोधी पक्षाचे खासदार दिल्लीतील बाराखंबा रोडपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढून दाखल झाले होते.
