राज्यातील ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना ५ हजारांची मदत; कागदपत्रांच्या कटकटीशिवाय बँक खात्यात जमा होणार रक्कम
मुंबई :
Devendra Fadnavis Farmer Assistance च्या माध्यमातून राज्य सरकारने राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळी सणाच्या तोंडावर अत्यंत मोठा व दिलासादायक निर्णय जाहीर केला आहे. राज्यात निर्माण झालेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या निधीतून बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ ५,००० रुपयांची अग्रीम मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या महत्त्वपूर्ण योजनेची अधिकृत घोषणा केली.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
राज्यातील दुष्काळाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने सर्व ३४ जिल्ह्यांमधील परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. या आढाव्यानंतर दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढवून ती आता ३०५ एवढी करण्यात आली आहे. सरकारी नियम आणि निकषांनुसार केंद्र सरकारकडून प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता असते. मात्र, शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या सणात आर्थिक अडचण भासू नये म्हणून राज्य सरकारने आधीच स्वतःहून ही ५,००० रुपयांची अग्रीम रक्कम देण्याचे निश्चित केले आहे.
डीबीटी (DBT) द्वारे बँक खात्यात थेट जमा होणार रक्कम
या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक व जलद रीतीने केली जाणार आहे. मदतीची ही रक्कम ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ (DBT) द्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची किंवा दीर्घ कागदी प्रक्रिया करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. कर्जमाफी योजनेच्या वेळी संकलित झालेला मोठा डेटाबेस यासाठी वापरला जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आधीपासूनच केंद्र सरकारची ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना’ किंवा राज्य सरकारची ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ यांचा लाभ मिळत आहे, त्यांना या अग्रीम रक्कमेसाठी पुन्हा नव्याने अर्ज करण्याची अजिबात गरज नाही.
ज्यांची नोंदणी नाही, त्यांनी अशी करावी प्रक्रिया
ज्या पात्र शेतकऱ्यांची नावे अद्याप महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर समाविष्ट झालेली नाहीत, ते शेतकरी राज्य सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करू शकतात. नोंदणीसाठी आधार कार्ड क्रमांक देणे अनिवार्य आहे. याशिवाय शेताचा ७/१२ उतारा, ८-अ चा दाखला आणि आधार कार्डशी लिंक असलेले चालू बँक खाते आवश्यक असणार आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी आपली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
