वाढीव निधीमुळे आधुनिक सोयी-सुविधांचा मार्ग मोकळा; १९ कोटींहून अधिक रकमेची वाढ मंजूर
रत्नागिरी :
Ratnagiri Zilla Parishad Building संदर्भातील प्रशासकीय घडामोडींमध्ये रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या विस्तारीकरणासाठी आणि बांधकामाला अधिक गती देण्यासाठी सुधारित अंदाजपत्रकाला राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. मूळ ५८ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या मंजूर निधीमध्ये सुमारे १९ कोटी ९ लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, आता या इमारतीचा सुधारित खर्च ७७ कोटी ६६ लाख ९३ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे.
मूळ मंजुरी आणि कामादरम्यान आलेले बदल
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी २८ डिसेंबर २०२१ रोजी ५८ कोटी ५७ लाख १७ हजार रुपयांच्या कामाला मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर आधुनिक गरजांनुसार अनेक बाबींमध्ये बदल करण्याची मोठी आवश्यकता निर्माण झाली. सुरुवातीला मऊ व कठीण मुरमातील खोदकाम प्रस्तावित होते; परंतु प्रत्यक्ष कामादरम्यान कठीण अशा जांभा दगडात खोदकाम करावे लागले. याशिवाय पायासाठी रिफिलिंग आणि अँटीटर्माइट (वाळवी प्रतिबंधक ट्रीटमेंट) च्या प्रमाणात कमालीची वाढ झाली.
अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश
इमारतीच्या सुधारित आराखड्यानुसार अंतर्गत व बाह्य विद्युतीकरण, आकर्षक फर्निचर यांसारख्या कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय इमारतीत लिफ्ट बसविणे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अधिक बळकटीकरण करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि पर्यावरणपूरक सोलर पॅनेल यंत्रणा उभारणे अशा अनेक आधुनिक सुविधांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या अतिरिक्त कामांमुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात वाढ झाली आहे.
व्यय अग्रक्रम समितीची मंजुरी
मूळ अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत सुधारित अंदाजपत्रकात सुमारे ३२.६९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मूळ मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी आलेल्या अडचणी आणि आधुनिक सुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मूळ मंजुरीपेक्षा खर्चात १५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाल्याने हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या व्यय अग्रक्रम समितीकडे पाठविण्यात आला होता. १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या कामाला अधिक गती मिळणार असून, अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी सुसज्ज अशी प्रशासकीय इमारत उभारण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
