रत्नागिरी नगर परिषद क्षेत्रात पाणी कपातीचे नियोजन तीव्र होणार
*रत्नागिरी : *Ratnagiri Water Cut चे संकट रत्नागिरी शहरावर अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच तीव्र पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाल्यामुळे रत्नागिरीकरांवर दुहेरी पाणी कपातीचे संकट ओढवण्याची चिन्हे आहेत. शहरात सध्या दर सोमवारी पाणीपुरवठा बंद ठेवला जात असताना, ही कपात अपुरी पडत असल्याचे पाटबंधारे विभागाने नगर परिषदेला तोंडी कळवले आहे. पाटबंधारे विभागाचा लेखी सल्ला प्राप्त झाल्यानंतर आठवड्यातून आणखी एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामुळे आठवड्यातील दोन दिवस नळ कोरडे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शीळ धरणातील उपलब्ध साठा आणि बाष्पीभवनाचा वाढता वेग
रत्नागिरी शहराला शीळ धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. यंदाच्या पर्जन्यमानात मोठी घट झाल्याने धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्यावर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. त्यातच सध्या पडणाऱ्या कडक उन्हामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढला असून, धरणातील उपलब्ध पाण्याचे अचूक नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निर्देशानुसार शहरात १० टक्के पाणीकपात आधीच लागू करण्यात आली आहे. गेल्या सोमवारपासून आठवड्यातील एक दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे. याशिवाय, ज्या भागात दररोज दोन तास पाणी दिले जाते, तेथील पाणीपुरवठ्याचा कालावधीही १५ मिनिटांनी कमी करण्यात आला आहे. पाटबंधारे विभागाकडून धरणातील दैनंदिन साठा आणि वापराचा आढावा सातत्याने घेतला जात आहे.

नगर परिषदेची आगामी सर्वसाधारण सभा आणि अंतिम निर्णयाची प्रक्रिया
कमी पाऊस आणि कडक उन्हामुळे वाढते बाष्पीभवन लक्षात घेता, सध्याची एक दिवसाची कपात पुरेशी नसल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाने नगर परिषदेला तोंडी सूचित केले आहे. पाटबंधारे विभागाकडून अधिकृत लेखी सूचना मिळाल्यानंतर हा विषय नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. सभेच्या निर्णयानंतरच अतिरिक्त पाणीकपातीची प्रत्यक्ष कारवाई लागू केली जाऊ शकते.
या संभाव्य निर्णयाबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्याशीही पाटबंधारे विभागाकडून सल्लामसलत केली जाणार आहे. मात्र, लेखी सूचना आणि अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने दुसऱ्या दिवसाची पाणीकपात सध्या संभाव्य स्वरूपात आहे. हा निर्णय अंमलात आल्यास रत्नागिरीकरांना दैनंदिन पाणीवापराबाबत अधिक काटेकोर नियोजन करावे लागणार आहे.













