अन्न व औषध निरीक्षक परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर पुण्यात झाले होते आंदोलन; निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची अधिसूचना जाहीर
MPSC Satish Waghole प्रकरणाबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) एक मोठी प्रशासकीय घडामोड समोर आली आहे. MPSC मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि विविध गैरप्रकारांच्या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात तीव्र आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनानंतर आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे त्यांच्या रजेच्या कालावधीसाठी MPSC चे सदस्य सतीश बबन वाघोले यांच्याकडे MPSC अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्यावतीने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
पेपरफुटीचे प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांचे पुण्यातील १० दिवस आंदोलन
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अन्न व औषध प्रशासनाची ‘औषध निरीक्षक’ पदाची परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे उघडकीस आल्यानंतर आयोगातील काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली. पेपरफुटीचे सत्य समोर येताच विद्यार्थ्यांनी आक्रमक होत MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आणि पुण्यात सलग १० दिवस आंदोलन केले.
हे आंदोलन मिटवण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुण्यात जाऊन विद्यार्थ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली. राज्य सरकारने चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आणि अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपले पुण्यातील आंदोलन मागे घेतले होते.
सप्टेंबरमध्येच MPSC मध्ये दाखल झाले होते सतीश वाघोले
सतीश बबन वाघोले हे अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी, म्हणजेच सप्टेंबर २०२६ मध्येच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये सदस्य म्हणून रुजू झाले होते. विशेष म्हणजे, ७ सप्टेंबर रोजी MPSC चे तत्कालीन अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनीच सतीश वाघोले यांना आयोगाचे सदस्य म्हणून गोपनीयतेची शपथ दिली होती. मात्र, अवघ्या एका महिन्यानंतर बदललेल्या नाट्यमय राजकीय व प्रशासकीय परिस्थितीमुळे आता खुद्द सतीश वाघोले यांच्यावर MPSC अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन
विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या चर्चेदरम्यान राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळत, MPSC मधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीसंदर्भात चौकशी आयोगाची अधिसूचना अधिकृतपणे जारी केली आहे. या उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या आयोगात निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासह एकूण पाच सदस्यांचा समावेश असून, यामध्ये तुकाराम मुंढे, गणेश पाटील आणि लखामी गौतम यांचा समावेश आहे.
