दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना महसुलात सूट, पीक कर्ज पुनर्गठन आणि परीक्षा शुल्क माफीसह विविध सवलती जाहीर; प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा मदतीचा मोठा हात
Maharashtra Drought News नुसार, सध्या राज्यात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांची उभी पिके करपू लागली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे राज्य शासनाने खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील तब्बल ३०५ तालुके अंतिम दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्यातील सर्व आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) अधिकाऱ्यांनी आपल्या ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ३०५ तालुके अंतिम दुष्काळग्रस्त घोषित
शासनाने राज्यातील ३०५ तालुके अंतिम दुष्काळग्रस्त घोषित केले असून, या सर्व तालुक्यांमध्ये तातडीने मदतकार्य सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासन निर्णयानुसार, दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या या तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पीक पंचनामे सुरू करावेत. तसेच सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे (Photos) आणि जीपीएस (GPS) निर्देशांक संकलित करून सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या प्रमुख सवलती
घोषित करण्यात आलेल्या ३०५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत:
जमीन महसुलात विशेष सूट देण्यात येईल.
पिकांचे नुकसान लक्षात घेता पीक कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
शेतीशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात येईल.
७.५ अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सवलत मिळेल.
शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात पूर्ण माफी दिली जाईल.
रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील.
आवश्यकता भासल्यास प्रभावित भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.
टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू दिली जाणार नाही.
जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची आणि पाण्याचे योग्य नियोजन केले जाईल.
अधिकारी वर्गाकडून मुख्यमंत्री सहायता निधीलाभार
राज्यात उद्भवलेल्या या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्यातील सर्व आयपीएस आणि आयएएस अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपल्या ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये मदत कार्यासाठी जमा करण्यास इच्छुक असल्याबाबतचे पत्र सरकारला दिले होते, त्यानुसार हा निधी आता उपलब्ध करून दिला जात आहे.
