सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या (SCBA) अवमान याचिकेवर कारवाई; संस्थांवरील हल्ले अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण
Sanjay Raut SC Notice प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार संजय राऊत यांच्याकडून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याबद्दल अधिकृत स्पष्टीकरण मागितले आहे. निवडणूक आयोग आणि ‘एसआयआर’ (SIR) मुद्द्यासंदर्भात ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिल्याबद्दल संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीशांवर जाहीर टीका केली होती.
याच प्रकरणात ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) दाखल केलेल्या फौजदारी अवमान याचिकेला प्रतिसाद म्हणून न्यायालयाने ही कायदेशीर कारवाई केली आहे. न्यायव्यवस्थेसारख्या संस्थांवरील अशा प्रकारचे हल्ले अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांविरुद्ध अवमान कारवाई का सुरू करू नये याचे स्पष्टीकरण मागवले आहे. दरम्यान, पुढील सुनावणीत खासदार संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहण्यापासून सूट देण्यात आली असून खंडपीठ प्रथम त्यांच्या लेखी उत्तरांचा विचार करणार आहे.
सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यानंतर निर्माण झाला वाद
गत ११ ऑक्टोबर रोजी ‘इंडिया’ आघाडीच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याची मागणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अमान्य केल्यानंतर या वादाला तोंड फुटले होते. हा राजकीय मुद्दा न्यायालयात कायदेशीर याचिकेद्वारे मांडला जाऊ शकतो, असे मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले होते. मात्र, या निर्णयानंतर संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर सार्वजनिकरीत्या टीका केली. त्यानंतर १२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढत ‘एसआयआर’ विरोधात १३ वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.
SCBA ची फौजदारी अवमान याचिका आणि ‘X’ वरील टीप्पणी
१५ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. याच दरम्यान, निखिल वागळे यांनी आपल्या ‘एक्स’ (X) खात्यावरून सरन्यायाधीशांविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी केल्याचा आरोप करत SCBA ने १५ ऑक्टोबर रोजी अवमान याचिका दाखल केली. वागळे यांनी नंतर ती टिप्पणी मागे घेतली असली तरी याचिकेत गंभीर आक्षेप घेण्यात आले. SCBA ने स्पष्ट केले की, बॅडमिंटन स्पर्धेच्या संदर्भात दाखवण्यात आलेले फोटो लंडनचे नसून नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियमवर पार पडलेल्या स्पर्धेतील होते.
न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्थेने आणि न्यायालयाने नेहमीच नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्कांचे रक्षण केले आहे, त्यामुळे न्यायालयांवर आणि न्यायव्यवस्थेवर असे वैयक्तिक हल्ले होणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. SCBA चे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप रे यांनीही अशा टिप्पणींमुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास डळमळू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली. यापूर्वी भारताचे अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या प्रकरणी फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास आपली मंजुरी दिली होती.
