Nashik Annapurti ATM Launch: अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते ‘अन्नपूर्ति एटीएम’चे भव्य लोकार्पण

Nashik Annapurti ATM Launch: अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते 'अन्नपूर्ति एटीएम'चे भव्य लोकार्पण

रेशनकार्डधारकांना २४ तास मिळणार धान्य; नाशिकनंतर ठाणे आणि नागपूरमध्ये सुविधा होणार सुरू

Nashik Annapurti ATM Launch उपक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये अन्न आणि नागरी पुरवठ्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण क्रांती पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र शासन आणि युनायटेड नेशन्सच्या ‘जागतिक अन्न कार्यक्रम’ (World Food Programme) यांच्या संयुक्त विद्यमाने नाशिकमध्ये ‘अन्नपूर्ति स्वयंचलित धान्य वितरण यंत्रणेचे’ (Annapurti Grain ATM) औपचारिक लोकार्पण अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते उत्साहात पार पडले. या अत्याधुनिक सुविधेमुळे आता पात्र रेशनकार्डधारकांना अत्यंत सहजतेने, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने धान्य उपलब्ध होणार आहे.

अन्नपूर्ति एटीएम: अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि २४ तास सेवा
लोकार्पण सोहळ्यात बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, रोजच्या बदलत्या काळात नवीन तंत्रज्ञान (Technology) येत असून ‘अन्नपूर्ति एटीएम’ हा त्याच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे ५४ हजार रेशन दुकाने कार्यरत आहेत. मात्र, पारंपारिक धान्य वितरणात अनेक अडचणी, तक्रारी आणि विलंब होत होता. या समस्येवर मात करण्यासाठी ही ‘अन्नपूर्ति स्वयंचलित धान्य वितरण प्रणाली’ अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.

ही प्रणाली पूर्णपणे लाभार्थी-केंद्रित असून, यामुळे धान्य वाटपातील पारदर्शकता वाढणार आहे. विशेष म्हणजे ही स्वयंचलित सुविधा रेशनकार्डधारकांसाठी २४ तास उपलब्ध असणार आहे, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

Happy journey marathi

नागपूर आणि ठाण्यात लवकरच विस्तार; युनोचे विशेष सहकार्य
नाशिकमधील या पहिल्या यशस्वी प्रयोगांनंतर ही ‘अन्नपूर्ति एटीएम’ सुविधा लवकरच ठाणे आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

एका अन्नपूर्ति एटीएम यंत्रणेसाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा खर्च येत असून, यासाठी युनायटेड नेशन्स (UN – युनो) आणि जागतिक अन्न कार्यकर्माने मोलाचे तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य केले आहे. राज्यात सध्या ‘अंत्योदय अन्न योजना’ यशस्वीपणे राबवली जात असून, प्रत्येक पात्र आणि गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत धान्याचा योग्य हक्क पोहोचवणे हीच शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.