चिपळूण : अलोरे येथील यांत्रिकी विभागाकडे सहा महिन्यांपासून कोणतेही काम नाही. त्यामुळे येथील ४० कामगार बेरोजगार झाले आहेत. कोट्यवधीची नवीन यंत्रणा पडून आहे. तो गंजून आण्याचा धोका आहे. येथील अधिकाऱ्यांवर कोणाचाही दचक नाही. लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्यामुळे चाळीस कामगारांचा रोजगार संपुष्टात आला आहे, असा आरोप अलोरे येथे झालेल्या शासकीय व निमशासकीय कंत्राटी कामगार संघटनेच्या बैठक सभेत करण्यात आला.
याबाबत माहिती देताना कोयना प्रकल्प कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रमेश सुतार म्हणाले, अलोरे नागावे परिसरात जलसंपदा विभागांतर्गत यांत्रिकी विभागाचे कार्यालय आहे. शासनाच्या यांत्रिकी विभागाने वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची सामुग्री विकत घेतली. परिसरातील ४० हून अधिक तरुणांना रोजगार मिळाला; मात्र मागील सहा महिन्यांपासून या कामगारांना रोजगार नाही. यंत्रणेला कोणतेही काम नाही. कंत्राटी कामगारांना वेळेत पगार मिळत नाही. पगाराची चौकशी करण्यासाठी कामगार कार्यालयात गेल्यानंतर अधिकारी हजर नसतात. अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथील अधिकाऱ्यांकडे येथील कार्यालयांचा तात्पुरता पदभार आहे. ते आठवडयातील एक दिवस कोयना प्रकल्प कर्मचारी संघटनेतर्फे अलोरे परिसरातील स्थानिक कामगारांना रोजगार उपलध व्हावा यासाठी सर्व कामगारांना एकत्रित करण्यात आले. मुद्वार शशिकांत शिंदे, कोकण प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत यादव यांच्या नेतृत्वाखाली अधीक्षक अभियंतांसमुक्ति चर्चा करून येथील तरुणांना कायम काम मिळेल याकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली. ती अधीक्षक अभियंत्यानी मान्य केली. मात्र, येथील कार्यकारी अभियंत्यांनी त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. बैठकीला संघटनेचे अनिल शिंदे, किरण धापसे, अक्षय जाधव, मुबारक हाडपोलकर, अन्वर कागदी, सचिन हवालदार, रवींद्र देसाई, अनिल कदम, सुशील पिरदनकर, कल्पेश मोरे, सुरेश बागवे, मुश्ताक शेख आदी उपस्थित होते.
यांत्रिकी विभागात कंत्राटी काम करणारे सर्व कामगार स्थानिक आहेत. त्याच्या मदतीसाठी कोणीही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी धावून आला नाही अनेक कामगार वेळेत पगार मिळत नसल्यामुळे चिंताग्रस्त आहेत कुटुंब चालवण्याची चिंता त्यांना आहे. त्यांना न्याय मिळाला नाही तर लवकरच आंदोलन छेडले जाईल, – रमेश सुतार, अध्यक्ष, कोयना प्रकरण कंत्राटी कामगार संघटना
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:37 PM 13/Nov/2024
