राजापूर : सर्व कार्यालये एकाच छताखाली यावीत यासाठी पंचायत समितीची एकच प्रशस्त नवी इमारत उभारण्याचे काम तांत्रिक अडचणीत सापडलेले आहे. पंचायत समितीची जुनी इमारत असलेली जागा जिल्हा परिषदेच्या नावे नाही त्यामुळे जागा हस्तांतरणाबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. ती प्रस्ताव गेल्या २० महिन्यांपासून शासनदरबारी गुंडाळलेला आहे. पंचायत समितीच्या नव्या इमारतीच्य मागणीप्रमाणे जागा हस्तांतरणाचा मुद्दा चर्चेचे गुऱ्हाळ ठरलेला आहे, त्यामध्ये सर्व कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिलेले आहे.
जिल्ह्यामध्ये अन्य तालुक्यातील पंचायत समितीच्या सुसज्ज इमारती उभ्या राहत असताना राजापुरात पंचायत समितीची सुसज्ज इमारत कधी उभारली जाणार, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. सुमारे ६ हजार २४८ चौ. फूट (५८०.६१ श्री. मी.) असलेल्या राजापूर पंचायत समितीची इमारत १९७२ मध्ये बांधण्यात आलेली आहे. पारंपरिक पद्धतीच्या कौलारू छप्पर असलेल्या या मुख्य इमारतीमधून तालुक्याचा प्रशासकीय कारभार हाकला जात आहे. ५० वर्षापूर्वी बांधलेली ही इमारत पंचायत समितीच्या सर्व विभागांची प्रमुख कार्यालये सामावून घेण्याएवढी मोठी नसल्याने ग्रामपंचायत विभाग, शिक्षण विभाग, कृषी विभाग आधी हाताच्या बोटावर मोजण्यासाठी काही विभागांची कार्यालये पंचायत समितीच्या या इमारतीती आहेत. काही विभागांची कार्यालये सध्या स्वमालकीच्या स्वतंत्र इमारतीत असून काही कार्यालये भाजपाच्या इमारतीत आहेत.
नेमका अडथळा काय ?
नवीन इमातीसाठी पुरेशी जगा उपलब्ध आहे. ती जागा पीडब्लूडी चाळ सरकार’ या नावे आहे सुमारे हेक्टर १० गुंठे असलेली जागा जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण सुरू आहेत. जागेची मोजणीही झालेली आहे. हस्तांतरणाचा प्रस्तावही शासनाला सादर केला आहे. एकूण जागेपैकी सुमारे ७६ गुंठे जागा पंचायत समितीला तर, २४ गुंठे जागा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला मिळणार आहे; मात्र जागा हस्तांतरणाच्या प्रस्तावाला २० महिने उलटले तरीही कोणतीही कार्यवाही न करता हा प्रस्ताव शासनदरबारी गुंडाळून ठेवलेला आहे.
असा आहे आराखडा
एकाच छताखाली सर्व कार्यालये आणण्यासाठी माजी आमदार गणपत कदम यांनी प्रयत्न केले होते. तेव्हा बांधकाम विभागाने आराखडाही तयार केला. त्या आराखड्याप्रमाणे नवी इमारत सुमारे ५० हजार ८०० चौरस फूट क्षेत्रफळाची होती. त्यात पंचायत समितीच्या विविध विभागांच्या सर्व कार्यालयांना सामावून घेताना सभापती- उपसभापतींची दालने, पार्किंग व्यवस्था, उपहारगृह यांच्यासाठी स्वतंत्र जागा ठेवण्यात आली होती. त्यानंतर विद्यमान आमदारांकडूनही प्रयत्न सुरू केले होते. त्या दृष्टीने त्यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहारही केला आहे. सुमारे ६ कोटी ५० लाख रुपये अंदाजपत्रकाचा हा आराखडा आहे.
सर्वसामान्यांना त्रास
एकाच इमारतीमध्ये सर्व प्रशासकीय कार्यालये आली तर ग्रामीण भागातून कामे घेऊन आलेले ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी यांना एकाचवेळी विविध विभागातील सर्व कामे करणे सुलभ होते. मात्र, विखुरलेल्या कार्यालयांमुळे ग्रामस्थांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामध्ये वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जातो. त्यामुळे सर्व कार्यालये एकाच इमारतीत आणावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
राजापूर पंचायत समितीच्या नवी इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाला सादर केलेला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. नवी इमारत उभारताना पंचायत समितीची सध्याची इमारत असलेली जागा जिल्हा बांधकाम विभागाच्या नावे होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे जागा हस्तांतरणाचीही प्रक्रिया सुरू आहे. – संतोष भालेकर, उपअभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, राजापूर
पंचायत समितीच्या एकाच इमारतीत सर्व कार्यालये असल्यास सर्वसामान्यांना एकाच फेरीत आपली सर्व प्रशासकीय कामे करणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे. आता तशी स्थिती नसल्यामुळे लोकांना विविध ठिकाणी ये-जा करावी लागते. त्यामध्ये त्रास सहन करावा लागतो. संतोष पळसमकर, ग्रामस्थ
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:04 PM 20/Nov/2024
