लांजा : न्यायप्रविष्ठ बाब असताना आणि आचारसंहिता असताना लांजा कोत्रेवाडी येथील प्रस्तावित घनकचरा प्रकल्पासाठी (डम्पिंग ग्राउंड) नगरपंचायतीने भूसंपादन कसे केले? असा सवाल जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी उपस्थित करतानाच हे प्रकरण नियमानुसार पुन्हा तपासून घेण्याची निर्देश लांजा मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांना दिले. त्याचप्रमाणे याबाबतचे लेखी पत्र ग्रामस्थांना देण्याच्या सूचना त्यांनी नगरपालिका प्रशासन अधिकारी तुषार बाबर यांना दिल्या.
लांजा नगरपंचायतीने कोत्रेवाडी येथे कचरा प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला कोत्रेवाडी ग्रामस्थांनी कडाडून विरोध केला असून या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. ग्रामस्थांचा विरोध असूनही नगरपंचायतीकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नसल्याने ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत कोत्रेवाडी ग्रामस्थांची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात झाली. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी मतदान हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यापासून ग्रामस्थांनी वंचित राहू नये आणि इतरांनाही वंचित राहावे लागेल अशी कुठलीही कृती करू नये असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत कोत्रेवाडी ग्रामस्थांनी बहिष्कार मागे घेतला होता. मात्र ग्रामस्थांनी बहिष्कार का टाकला आहे? याबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
नगरपंचायतीने कोत्रेवाडी येथे जबरदस्तीने डम्पिंग ग्राउंड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण वाडी बाधित होऊन उदध्वस्त होऊ शकते अशा शब्दात ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे व्यथा मांडली.
जिल्हाधिकारी यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने ग्रामस्थांनी न्यायालयाकडे आपली बाजू अधिक स्पष्टपणे मांडून कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडवावेत, असे सांगितले. मात्र जर न्यायप्रविष्ठ बाब असेल तर मग डम्पिंग ग्राउंडच्या जागेचे खरेदीखत कसे केले गेले? असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी न्यायप्रविष्ठ बाब असेल आणि आचारसंहिता होती तर मग भूसंपादन कसे गेले गेले? असा सवाल नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारी हर्षदा राणे यांना विचारला. जिल्हा प्रशासनाचे अधिकारी म्हणून तुषार बाबर यांनाही याबाबत विचारणा केली. ग्रामस्थांनी मुख्याधिकारी यांनीच जिल्हा कार्यालयाकडून आपल्याला भूसंपादन करण्याच्या आदेश होते अशी ग्रामस्थांना सांगितले होते असे सांगितले. मात्र त्यावेळी मुख्याधिकारी यांनी घुमजाव करीत आपण असे बोललोच नसल्याचे सांगितले. कचरा प्रकल्पासाठी अन्य ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे का अशी विचारणा जिल्हाधिकारी यांनी केली. तसेच लोकांचा विरोध असल्याने हे संपूर्ण प्रकरण नियमानुसार पुन्हा तपासून घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी त्यांनी मुख्याधिकारी हर्षला राणे यांना दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:51 22-11-2024
