Ladki bahin yojana : नियम पाहिल्यास केवळ 22 टक्केच लाडक्या बहिणी पात्र…; सरकार स्थापन होण्यापूर्वी ‘या’ नेत्याचे वक्तव्य

मुंबई : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळाले. या यशानंतर राज्यात नाही तर देशभरात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची चर्चा होत आहे. महायुतीच्या या यशात राज्यातील लाडक्या बहिणींचा सिंहाचा वाटा आहे.

राज्यातील २ कोटी ४० लाख बहिणींच्या खात्यावर १५०० रुपये दिले जात आहे. आता महायुतीने ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये करण्याचे निवडणूक जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. राज्यात ज्या २ कोटी ४० लाख बहिणींना ही रक्कम मिळत आहे, त्यापैकी नवीन नियमानुसार केवळ २२ टक्केच महिला या योजनेस पात्र आहे, असा दावा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. सांगलीत माध्यमांशी बोलताना राजू शेट्टी यांनी हा दावा केला.

काय म्हणाले राजू शेट्टी

लाडक्या बहिणींच्या नव्या शासन निर्णयावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी महायुती सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, शासनाच्या नव्या आध्यादेशात अनेक नियम लावलेले आहेत. हे नवे नियम पाहता केवळ २२ टक्के बहिणी पात्र ठरतील. मतदानाच्या आधी सरसकट बहुसंख्य लाडक्या बहिणींच्या नावाने पैसे आले आणि आता मात्र त्यांची मते घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये निकष लावून आवडते आणि नावडत्या भगिनी असा भेदभाव केला जात आहे. तसेच सर्वच लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये डिसेंबर महिन्यापासून चालू करावे अशी मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली.

विधानसभा निवडणुकीत सगळ्याच भगिनींनी तुम्हाला भरभरून मते दिलेली आहेत, असा दावा सरकारचा आहे. त्यामुळे त्यांच्यात भेदभाव करण्याची गरज नाही. दिवाळीत भाऊबीज ताटात टाकायची आणि पुन्हा काढून घ्यायची, हे तुम्हाला शोभत नाही. त्यामुळे सरसकट महिलांना वाढीव लाभ मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही राजू शेट्टी यांनी केली.

सातबाराही कोरा करावा

महायुतीचे नेते हे एक वचनी रामाचे भक्त आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी वचन दिल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली. ते म्हणाले, भगवान रामाने कधीही वचन मोडलेले नव्हते. तेव्हा आता सत्ता आलेली आहे तर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:43 26-11-2024