रत्नागिरी : बदलापूर प्रकरणानंतर शासन आता मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर बनले आहे. सर्व शाळांना सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सीसीटीव्ही वर होणारा खर्च जिल्हा नियोजनमधून करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने कॅमे-यांचा प्रस्ताव तयार केला असून, त्यासाठी ८ कोटी ५० लाख रुपयांची मागणी केली होती. जि.प. च्या एकूण २ हजार ३८९ शाळांमध्ये हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसणार आहेत.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २९ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये शाळा व परिसरात विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरा हा उत्तम पर्याय आहे. खासगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून एक महिना कालावधीत शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांच्या संदर्भात कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल. शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासन निर्णयान्वये वार्षिक योजना जिल्हा (सर्वसाधारण) अंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित योजनांची पुनर्रचना करून त्यासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने २ हजार ३८९ शाळांसाठीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. प्रत्येक शाळेत किमान ३५ ते ४० हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यासाठी ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. त्यापैकी ४ कोटी रुपये मंजूर झाले. यामुळे किमान १ हजार शाळांमध्ये सीसीटिव्ही बसणार आहे.
वीज बिलाचा प्रश्नच…
प्राथमिक शाळांमध्ये वीज बिल भरताना शिक्षक तसेच पालकांची दमछाक होत आहे. वर्गणी काढूनच वीज बिले भरावी लागत आहेत. दुसऱ्या बाजूला शासनाने सीसीटिव्ही बसवण्याची सूचना केली आहे. या सीसीटीव्हीला निधीही मिळेल, परंतु, वीज बिलांचा प्रश्न अनुत्तरीतच असणार आहे. सीसीटीव्हीला वीज लागणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे वीजबिलामध्ये वाढ होणार आहे. अगोदरच वीजबिल भरताना शिक्षक, पालकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
03:21 PM 29/Nov/2024
