रत्नागिरी : देशातील ५५ टक्के शेतकरी हे कृषीवर आधारित आहेत. कृषी क्षेत्रामध्ये डेटा डिजिटल सेवा वापरून विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यामध्ये अॅग्रिस्टॅक योजना राबविली जाणार आहे. त्याला राज्याने मान्यता दिली आहे. २०२३-२४ या वर्षांमध्ये राज्यात बीड जिल्ह्यामध्ये ‘अॅग्रीस्टॅक’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविला. त्यात यश आल्याने हा पॅटर्न आत्ता संपूर्ण राज्यामध्ये राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांतर्गत लाभ देताना आधार प्रणालीचा वापर करून लाभार्थीची ओळख पटविण्यात येते. तसेच महसूल विभागाने त्यांच्याकडील अधिकार अभिलेखाचे तसेच गाव नकाशांचे संगणकीकरणाचे काम पूर्ण केले आहे.
सदर अभिलेखांपैकी अधिकार अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने अद्ययावत केले जात असल्याने तत्काळ उपलब्ध होऊ शकतात. पाशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेने राज्यातील जमिनीचे भू संदभीकरण (जिओ रेफरन्सिंग) करून दिले आहे. यामुळे शेत जमिनीची अद्ययावत डिजिटाईज इत्यंभूत माहिती स्वरूपात तत्काळ उपलब्ध होत आहे.
या योजनेमुळे पीएम किसान योजनेंतर्गत अनुदान मिळणे सुलभ होणार आहे, शेतकऱ्यांना पिकासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड आणि कृषी इन्फ्रास्ट्रक्बर फंड व शेतीच्या विकासासाठी इतर कर्जे उपलब्ध करून घेणे सुलभ होणार आहे. शेतकरी दर हंगामाच्या सुरुवातीला सुमारे ४५ दिवसांच्या कालावधीत ई-पीक पाहणी डीसीएस मोबाईल अॅपद्वारे करून नोंद करावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना ई पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे करण्यासाठी मोबाईल अॅपमध्ये जिओ फेन्सिंग असल्यामुळे पीक पाहणी नोंदविण्याकरिता शेतकऱ्यांना आपल्या मटामध्ये जाणे बंधनकारक केले आहे. शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे पीक नोंदविण्याकरिता पिकाचे फोटो घेऊन अपलोड करावे लागणार आहे.
केंद्राच्या सूचनांचा वापर…
राज्यातील शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतीचा आधार संलग्ग माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लेड पार्सल) यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी आवश्यक मूलभूत माहिती उपलब्ध असल्याने याचा वापर करून केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार अँग्रिस्टॅक योजना राज्यात राबविले जाणार आहे.
४५ मिनिटांत सहा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज…
बीड जिल्ह्यात २०२३-२४ या वर्षात ‘अॅग्रीस्टॅक’ अंतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्मिती करण्याचा पथदर्शी कार्यक्रम राज्यात राबविण्यात आला. बीड जिल्ह्यात संकलित शेतकरी माहिती संचाच्या आधारे जनसमर्थ योजनेच्या माध्यमातून प्रायोगिक स्वरुपात १५ ते ४५ मिनिटांत सहा शेतकऱ्यांना ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड (पीक कर्ज) उपलब्ध करून देण्यात आले. बीड जिल्ह्यातील पथदर्शी कार्यक्रमातील या आशादायक व दूरगामी परिणाम करणाऱ्या अनुभवावरून महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात कालबद्ध पद्धतीने ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजना अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
01:10 PM 30/Nov/2024
